Sanchar Now। रविवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष व प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 136वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने फ्लैट खरीदारों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीददार की तरफ से 10 फ़ीसदी भुगतान पर ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इस फैसले से बायर्स के हित सुरक्षित होंगे। इस बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों व निवासियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। जिनमें एग्रीमेंट टू सेल को पंजीकृत करने का फैसला भी शामिल है।
दरअसल, फ्लैट बायर्स की तरफ से मांग की जा रही थी कि खरीदार की तरफ से 10 फ़ीसदी भुगतान करने पर बिल्डर और बायर के बीच होने वाले एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड (एग्रीमेंट टू सेल) करने की अनुमति प्रदान की जाए। जिससे बायर्स के पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो सके। एग्रीमेंट टू सेल के समय ही खरीदार को स्टांप ड्यूटी का पूरा भुगतान करना होगा बाद में फ्लैट का पजेशन मिलते ही ₹100 के स्टांप पेपर पर रजिस्ट्री हो जाएगी। लीगल डॉक्यूमेंट होने की वजह से बिल्डर किसी प्रकार की गड़बड़ी भी नहीं कर पाएगा। साथ ही रजिस्ट्री विभाग को स्टांप ड्यूटी भी समय से मिल जाएगी। अभी तक फ्लैट की कुल कीमत का भुगतान होने पर ही रजिस्ट्री हो पाती है।
लिगेसी प्रोजेक्ट की पॉलिसी से अब तक 3477 को मिला मालिकाना हक।
अमिताभ कांत समिति की सिफारिश के आधार पर रियल स्टेट की लिगसी प्रोजेक्ट्स की अरचनों को दूर करने के लिए लाई गई पॉलिसी/पैकेज का अब तक 73 बिल्डर परियोजनाओं को लाभ मिला है। उनका पूरा कर खरीददारों को आशियाना देने का रास्ता साफ हुआ है। इन 73 परियोजनाओं में शामिल लगभग 62912 फ्लैटो में से अब तक 30477 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है।
दरअसल ग्रेटर नोएडा के कुल 98 प्रोजेक्ट है जो कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिश पर तैयार पॉलिसी के दायरे में आते हैं। इनमें से 73 परियोजनाओं के लिए 25 फीसदी धनराशि (पूर्ण या आशिक) मिलकर जमा कराई गई।। जिससे प्राधिकरण को लगभग 547 करोड रुपए की बकाया धनराशि प्राप्त हुई और इस वर्ष में लगभग 1300 करोड रुपए की धनराशि प्राप्त होने की संभावना है। इन परियोजनाओं में 62912 फ्लैट है जिनमें से 38661 के लिए कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसमें से 30477 फ्लैटों की रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। फरवरी से अब तक 8100 से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई है। शेष यूनिट के लिए कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। मार्च 2025 तक उनकी रजिस्ट्री करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही जिन साथ बिल्डरों ने 60 दिन के बाद 25 फीसदी धनराशि जमा कराई है उनको भी बोर्ड ने अनुमति दे दी है। प्राधिकरण कि इस बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एन जी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एम लोकेश, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह, जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, आशुतोष द्विवेदी, सुनील कुमार सिंह, प्रेरणा सिंह और श्री लक्ष्मी वीएस समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
