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Home एनसीआर ग्रेटर नोएडा

यमुना प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक में 15 बड़े फैसले, विकास कार्यों को नई रफ्तार

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक, रिहायशी, और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा मिलेगी

Narendra Bhati by Narendra Bhati
18/06/2025
in ग्रेटर नोएडा, प्राधिकरण
0
यमुना प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक में 15 बड़े फैसले, विकास कार्यों को नई रफ्तार

संचार नाउ, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 85वीं बोर्ड बैठक चेयरमैन आनंद कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में क्षेत्र के समग्र विकास और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 54 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए जिनमे से 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में एसीईओ ग्रेटर नोएडा, जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डॉ अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव पेश किए गए।

दरअसल, इस बैठक के फैसलों से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक, रिहायशी, और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा मिलेगी। नोएडा एयरपोर्ट को लेकर सुरक्षा और सुविधा दोनों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही औद्योगिक और लॉजिस्टिक सेक्टर में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

1️⃣ नोएडा एयरपोर्ट के पास पुलिस चौकी को हरी झंडी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए 1000 वर्गमीटर क्षेत्र में एक अत्याधुनिक पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। 2.5 ग्राउंड कवरेज और 60% एफएआर के साथ भवन का निर्माण होगा जिससे एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों और उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

2️⃣ सेक्टर-22ई और 23ई में मनोरंजन और हरित परियोजनाएं

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में गोल्फ कोर्स, जिमखाना क्लब, थीम पार्क, एविएशन म्यूजियम, दिल्ली हाट जैसे प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट सेक्टर-22ई में 700 एकड़ और सेक्टर-23ई में 500 एकड़ क्षेत्र में विकसित होंगे। इन्हें पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा ताकि निवेश और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सके।

3️⃣ 1449 गांवों के लिए मास्टरप्लान 2041

यमुना क्षेत्र के गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा आदि जिलों के 1449 गांवों को शामिल करते हुए मास्टरप्लान 2041 तैयार किया गया है। प्रत्येक नगरीय केंद्र पर एक अर्बन सेंटर विकसित होगा और इससे बाहर 200 वर्गमीटर के भूखंड पर रेजिडेंशियल हाउस, पब्लिक इंस्टिट्यूशनल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे क्षेत्र में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

पढ़ें  प्रमुख सचिव ने की औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की गहन समीक्षा, पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी और भूखंड आवंटन निरस्तीकरण के दिए निर्देश
4️⃣ सेक्टर-10 में EMC 2.0 क्लस्टर को मंजूरी

भारत सरकार द्वारा सेक्टर-10 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) के लिए 144.48 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। कुल 341 करोड़ रुपये की परियोजना से 200 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। इससे 5000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

5️⃣ सेक्टर-18 और 32 में अग्निशमन केंद्र

7485 वर्गमीटर क्षेत्र में दो आधुनिक फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे औद्योगिक और रेजिडेंशियल इलाकों में आपदा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। इसके लिए भूमि आवंटन और निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

6️⃣ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बल

मै नॉर्थ इंडस्ट्री फूड एंड एग्रीबिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-18 और 20 में 20 एकड़ भूमि खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए आवंटित की गई है। यह इकाई कृषि उत्पादों की वैल्यू एडिशन और निर्यात को बढ़ावा देगी।

7️⃣ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा विस्तार

सेक्टर-10 में 220/132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र पर 160X2 MVA और 63X1 MVA ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे। इससे नोएडा एयरपोर्ट, सेक्टर-29, 32 और 33 के उद्योगों और रेजिडेंशियल क्षेत्रों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

8️⃣ सेक्टर-25 में गांवों की भूमि पर नई आवासीय योजना

सेक्टर-25 के 8 गांवों की भूमि पर 120 वर्गमीटर आकार के भूखंड विकसित किए जाएंगे। इसमें 07% भूमि आबादी भूमि होगी और 10% भूखंड पूर्व आवंटनधारकों को दिए जाएंगे।

9️⃣ ऑटोमोबाइल क्लस्टर में प्रगति

नोएडा ऑटोमोबाइल क्लस्टर सेक्टर-29 में 82 भूखंडों में से 43 भूखंडों पर निर्माण शुरू हो चुका है। 16 ऑटो कंपनियों ने अपने उद्योग निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे क्षेत्र में रोजगार और औद्योगिक विकास को बल मिलेगा।

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10️⃣ लॉजिस्टिक हब को बढ़ावा

407.90 हेक्टेयर में 07 लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट विकसित होंगे, जिससे 800 से अधिक रजिस्ट्रियों का लक्ष्य रखा गया है। इससे लॉजिस्टिक सेक्टर में निवेश और रोजगार दोनों को मजबूती मिलेगी।

11️⃣ OTS योजना से 551.55 करोड़ की वसूली

एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तहत प्राधिकरण ने अब तक 551.55 करोड़ रुपये की वसूली की है। योजना 31 अगस्त 2025 तक लागू रहेगी।

12️⃣ इन्फॉर्मल सेक्टर में 4288 भूखंडों की योजना

सेक्टर-16, 17, 18 और 20 में 30 वर्गमीटर के 4288 भूखंडों की योजना तैयार की गई है। यह योजना छोटे व्यवसायियों और निम्न आयवर्ग के लिए लाभकारी होगी।

13️⃣ नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई

मै ग्रीनवे मैन्युफैक्चरर प्रा. लि. का 117.73 करोड़ रुपये बकाया रहने पर भूखंड निरस्त कर दिया गया। प्राधिकरण ने चेतावनी दी कि समय पर भुगतान न करने वालों पर इसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी।

 

Tags: 54 Big Decisionsboard meetingIndustrial DevelopmentInfrastructure DevelopmentResidential DevelopmentYamuna authorityYeida 85th Board Meeting
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Narendra Bhati has been active in the field of journalism for the last 15 years. He started his career with Dainik Prabhat News Paper. After this, he worked in Reputed Media Institutions like Jia News & India Voice News Channel, Amar Ujala News Paper and ETV Bharat. Currently, he is working as the founder of his digital media startup "Sanchar Now", through which he is presenting unbiased and factual news on Digital Platforms.

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