मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति तेजी से मजबूत हो रही है और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण, परीक्षण सुविधाएं और बेहतर मार्केट लिंकेज जैसी सभी आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जाए.
सीएम के अनुसार युवाओं को नई तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आईटी व आईटीईएस सेक्टर में अधिक युवाओं को अवसर देने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण मॉडल तैयार किए जाएंगे और इसके लिए इयान रियलिटी जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग को और बढ़ाया जाएगा.
समीक्षा बैठक में दिए सीएम ने ये निर्देश
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आईटी और आईटीईएस से जुड़े निवेशकों को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध अनुमति प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने यह भी कहा कि पात्र निवेशकों को प्रोत्साहन धनराशि पाने के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े और इसके लिए विभागीय स्तर पर स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए.
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार बेहतर हुई है. अब लक्ष्य इन क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शीर्ष स्थान प्राप्त करना है. सेमीकंडक्टर सेक्टर की एक परियोजना पहले ही स्वीकृत हो चुकी है, जबकि दो अन्य प्रस्तावों के लिए भारत सरकार से निरंतर संवाद जारी है. इसके साथ ही उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा में नए लैंड बैंक विकसित करने का निर्देश दिया.
430 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत
बैठक में बताया गया कि 2017-18 में जहां इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात 3,862 करोड़ रुपये था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसी प्रकार आईटी निर्यात 55,711 करोड़ से बढ़कर 82,055 करोड़ रुपये हो गया है. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के तहत प्राप्त 67 निवेश प्रस्तावों में 15,477 करोड़ रुपये के निवेश और लगभग 1.48 लाख रोजगार की संभावनाएं हैं. अब तक 430 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा चुकी है.
डाटा सेंटर नीति के अंतर्गत हीरानंदानी, एनटीटी ग्लोबल, वेब वर्क्स, अदाणी एंटरप्राइजेज और एसटी टेलीमीडिया जैसी कंपनियों से 21,342 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे करीब 10,000 रोजगार सृजित हो रहे हैं. स्टार्टअप नीति के तहत भी तेजी से प्रगति दर्ज की गई है, जहां 2021-22 की 274 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि जनवरी 2025 तक बढ़कर 2,600 लाख रुपये हो गई है. मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप फंड के प्रभावी उपयोग और मजबूत निगरानी प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी दिए.
