किसानों को प्राइवेट हॉस्पिटल एवं स्कूलों में कानून बनने के बाद भी नहीं मिल रही छूट

Sanchar Now
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संचार न्यूज़। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा सस्ती दरों पर अस्पताल एवं स्कूलों को दी गई जमीन के बदले 2016 की बोर्ड बैठक में स्थानीय किसानों को ओपीडी में छूट देने का बोर्ड बैठक में कानून पारित हुआ था जिसमें किसानों को 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम ओपीडी फ्री तथा विभिन्न प्रकार के इलाज पर भी छूट देने का प्रावधान था। सामाजिक संगठन करप्शन फ्री इंडिया ने प्राधिकरण के द्वारा अस्पतालों में किसानों को दी गई छूट न मिलने के चलते प्राधिकरण के सीईओ को पत्र सौंपकर छूट देने की मांग की।

दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा यहां के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। स्कूलों और हॉस्पिटलों को प्राधिकरण के द्वारा सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध की जाती है 2016 की बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा किसानों को सुबह और शाम 2 घंटे ओपीडी फ्री देने का प्रावधान था लेकिन अभी तक किसानों को यह छूट नहीं दी जा रही है वहीं स्कूलों में किसानों के बच्चों को 25% ट्यूशन फीस में छूट देने की मांग को लेकर सामाजिक संगठन ने ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने हॉस्पिटल और स्कूलों में छूट देने की मांग की है।

करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय और आलोक नागर ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्थानीय किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जिसके बाद ग्रेटर नोएडा शहर में स्थापित प्राइवेट स्कूल और अस्पतालों को सस्ती दरों पर प्लॉट अलॉट किए गए। जिसकी एवज में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 2016 की बोर्ड बैठक में स्थानीय किसानों के हितों में निर्णय लेते हुए अस्पताल मालिको व स्कूल संचालकों के साथ बैठक की जिसमे निर्णय लिया गया कि प्राइवेट अस्पताल स्थानीय किसानों के लिए 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को ओपीडी फ्री रखेंगे वही ऑपरेशन में 15% की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक अस्पताल स्थानीय गरीब लोगों के लिए 10% उनका इलाज मुक्त किया जाएगा।

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प्रवीण भारतीय ने बताया कि इसी तरह स्थानीय किसानों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ट्यूशन फीस में 25% छूट दी जाए तथा वार्षिक फीस के नाम पर अतिरिक्त वसूली नहीं की जाए। यह कानून ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बोर्ड बैठक में निर्णय लेते हुए पारित किया गया लेकिन 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रेटर नोएडा के स्थानीय किसानों को ना अस्पतालों में लाभ मिल पाया है और ना ही स्कूलों के द्वारा ट्यूशन फीस में छूट दी जा रही है। करप्शन फ्री इंडिया संगठन इस मांग को पूर्णतया लागू करने के लिए कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी से मुलाकात कर चर्चा करते हुए ज्ञापन सौंपा है।

संगठन के जिला अध्यक्ष प्रेम प्रधान ने बताया कि प्राधिकरण ने अगर जल्द ही इस कानून को लागू नहीं कराया तो स्थानीय किसान एवं करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ता ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बलराज हूण, रिंकू बैसला, कुलवीर भाटी, कृष्ण नागर, यतेंद्र नागर, सूबेदार जगदीश नागर, सत्येंद्र कपासिया और धर्मेंद्र भाटी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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