असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने बुधवार को राज्य के दो मेडिकल कॉलेजों में भूटानी छात्रों के लिए तीन एमबीबीएस सीटें आरक्षित करने को मंजूरी दे दी। पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने चर्चा के बाद संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूटानी छात्रों के लिए नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दो सीटें और बारपेटा में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के स्नातकों द्वारा एक वर्ष की ग्रामीण सेवा के लिए बांड का पालन न करने पर राज्य सरकार को मुआवजे के रूप में 30 लाख रुपये तय करने का भी निर्णय लिया।
इस नियम को मिली मंजूरी
बरुआ ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के मॉडल नियम, 2020 के अनुसार, निजी सुरक्षा गार्डों के लिए और अधिक सुरक्षा उपाय शुरू करने के लिए, मंत्रिपरिषद ने आधुनिक तकनीक को शामिल करने, ‘व्यवसाय करने में आसानी’ की भावना को बढ़ावा देने और समयबद्ध मुद्दे या नवीनीकरण के लिए पारदर्शिता के लिए असम निजी सुरक्षा एजेंसियों नियम, 2023 को मंजूरी दे दी।
उन्होंने कहा कि संशोधित नियम नियंत्रण प्राधिकारी को निजी सुरक्षा एजेंसियों के विवरण को सत्यापित करने और आवेदकों के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए अपराध और अपराधियों के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का उपयोग करने में सक्षम बनाएंगे।
30 नवंबर को मिलेंगे स्कूटर
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 35,755 छात्रों, जिनमें 60 प्रतिशत से अधिक अंक वाली 30,209 लड़कियां और 75 प्रतिशत से अधिक अंक वाले 5,566 लड़के शामिल हैं, इन्हें 30 नवंबर को स्कूटर प्रदान किए जाएंगे।
बरुआ ने कहा कि छात्र हाई स्कूल छोड़ने की परीक्षा में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को 29 नवंबर को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। कैबिनेट ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत सार्वजनिक जल आपूर्ति योजना में लघु खनिजों का उपयोग करते समय वन रॉयल्टी को कुल परियोजना लागत का 0.6 प्रतिशत तय किया। उन्होंने कहा कि वन रॉयल्टी की प्रस्तावित मानकीकृत दर जेजेएम परियोजनाओं की समय पर प्रगति सुनिश्चित करने के अलावा रॉयल्टी गणना और भुगतान में आसानी सुनिश्चित करेगी।
EC ने कई प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्र के कई नामों में किया सुधार
प्रदेश में अब कई विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के नामों को सही किया गया। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को इस साल की शुरुआत में परिसीमन प्रक्रिया के बाद तैयार किए गए मसौदे के अनुसार यह कार्रवाई की ।
ईसीआई सचिव अश्विनी कुमार मोहल द्वारा जारी एक शुद्धिपत्र में, डेरगांव विधानसभा क्षेत्र को ‘गुआल गांव’ के रूप में सही किया गया।
इसी तरह, हावड़ाघाट (एसटी) निर्वाचन क्षेत्र का नाम बदलकर ‘हावड़ाघाट’ कर दिया गया है और दीफू (एसटी) लोकसभा सीट, जिसके अंतर्गत हावड़ाघाट आता है, में भी इसी तरह का सुधार किया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि कोकराझार (एसटी) विधानसभा क्षेत्र के तहत सलाकाती टीसी को ‘सलाकाती सीटी’ के रूप में पढ़ा जाएगा। डिब्रूगढ़ विधानसभा क्षेत्र को डिब्रूगढ़ के रूप में संशोधित किया गया। तिंगखोंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ‘मोरन टाउन (टीसी)’ को सुधारकर ‘मोरन टाउन (सीटी)’ पढ़ा जाएगा।
हाफलोंग (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दिमा हसाओ जिले के दिमा हसाओ जिले में स्थित है। हाफलोंग (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दिमा हसाओ जिले के दिमा हसाओ जिले में स्थित है।
