मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि सभी लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के मामलों का निपटारा 15 मार्च तक हर हाल में किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे राजस्व और विकास कार्यों में रुकावट आती है.
सरकारी परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं
शनिवार को मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि वे किसानों से संवाद स्थापित कर भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण के कार्यों में तेजी लाएं. सीएम योगी ने कहा कि लोकमहत्व से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना जूरूरी है ताकि विकास कार्यों में रुकावट न आए और जनता को इनका लाभ जल्द मिल सके.
किसानों को सर्किल रेट की जानकारी पहले दें
मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि किसानों को मुआवजा वितरण से पहले सर्किल रेट की पूरी जानकारी दी जाए, जिससे किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति पैदा न हो. उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि हर सप्ताह भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की समीक्षा करें और इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजें.
नोडल अधिकारियों की होगी तैनाती
सीएम योगी ने परियोजनाओं की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि सभी विकास कार्यों में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, ग्रेटर नोएडा में ईएसआईसी (ESIC) द्वारा 350 और गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल निर्माण को जल्द पूरा करने का आदेश भी दिया गया है.
विकास और रोजगार प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने वाराणसी समेत राज्य के विभिन्न शहरों में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया. उन्होंने साफ किया कि सरकार का लक्ष्य विकास करना और रोजगार पैदा करना है और इसके लिए जीरो पेंडेंसी की नीति पर काम किया जाना चाहिए. ग्रेटर नोएडा में अस्पताल निर्माण के बाद हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
