ग्रेटर नोएडा। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रतिनिधि मंडल ने किसानों की समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश विनियम आयोग के चेयरमैन राज प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में जनसुनवाई में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रतिनिधिमंडल ने किसानों पर फर्जी मुकदमे, बिजली दरों में बढ़ोतरी, गरीबी रेखा में बीपीएल कार्ड पर कनेक्शन देने सहित किसानों का सिंचाई बिल माफ करने की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।
शुक्रवार को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश विनियामक आयोग के द्वारा जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिसमें भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रतिनिधि मंडल ने किसानों की समस्याओं को लेकर चेयरमैन राज प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ विकास प्रधान ने एनपीसीएल व यूपीसीएल द्वारा किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने, बिजली दरों में बढ़ोतरी, डूब क्षेत्र में कनेक्शन ने देना व गरीबी रेखा में बीपीएल कार्ड पर कनेक्शन देने सहित किसानों की सिंचाई का बिल माफ करने सहित अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।
जनसुनवाई में किसानों की समस्याओं को लेकर संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजेश भाटी ने कहा कि एनपीसीएल लगातार किसानों का शोषण कर रही है। कई बार आंदोलन होने के बाद भी इन की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आया। आगामी बिजली दरों में बढ़ोतरी का भी भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं उसके बाद भी किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता।
इस मौके पर संगठन के प्रदेश महासचिव कृष्ण नागर ने कहा कि उत्तर प्रदेश विनियामक आयोग के चेयरमैन के सामने किसानों की समस्याओं को संगठन के द्वारा रखा गया इन सभी समस्याओं को चेयरमैन ने गंभीरता से सुना और उन्हें समस्याओं के निस्तारण के लिए आश्वस्त किया है। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने चेयरमैन राज प्रताप सिंह को एक मांग पत्र सौंपा।
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए जनसुनवाई कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन अंबावता की तरफ से सूबेदार गिर्राज, प्रताप नागर, कृष्ण नागर, बालकिशन प्रधान, मिश्री नवादा, विनोद मलिक, धनेश चौधरी, पुनीत नागर और सागर नागर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
