नोएडा अथॉरिटी में पहुंचकर 7 बिल्डरों ने अपने बकाया का 25 प्रतिशत 60 दिनों और बाकी के 75 प्रतिशत को ब्याज समेत किस्तों में जमा करने की सहमति दी है, जिससे 1,048 बायर्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है. अमिताभ कांत की सिफारिश लागू होने के बाद मंगलवार को बिल्डर नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर पहुंचे और अपनी सहमति जताई है. इससे करीब 35 करोड़ रुपए वापस आने की उम्मीद जगी है.
अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट में दिया गया था आदेश
अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट में कुछ संशोधन कर पिछले महीने यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. इसके शासनादेश के तहत बिल्डरों को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक जीरो पीरियड का लाभ दिया जाएगा. इससे उनका 20 से 24 प्रतिशत तक बकाया कम हो गया. जीरो पीरियड का फायदा लेने के लिए बिल्डरों को कुल बकाए में से 25 प्रतिशत राशि 60 दिन के अंदर और बाकी राशि अधिकतम तीन साल के अंदर देनी होगी.
बायर्स कर पाएंगे फ्लैट की रजिस्ट्री
जमा पैसों के अनुपात में नोएडा प्राधिकरण संबंधित बिल्डर की परियोजना में फ्लैट की रजिस्ट्री की अनुमति देगा. सरकार के इस निर्णय का फायदा बताने के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने 6 और 7 जनवरी को बिल्डरों के साथ बैठक की थी.
चेयरमैन ने निर्देश दिए थे कि 8 और 9 जनवरी को प्राधिकरण के सीईओ के समक्ष इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए सहमति पत्र दे दें. इसके बाद हाल ही में फिर बिल्डरों को प्राधिकरण में बुलाकर बकाया की जानकारी दी गई.
इन बिल्डरों ने जताई सहमति
जिन बिल्डरों ने सहमति जताई है, उनमें सेक्टर-78 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नंबर 3 आईआईटीएल निबंस प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-168 ई ग्रुप हाउसिंग 01 कैपिटल इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-108 ग्रुप हाउसिंग 04 डिवाइन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-78 ग्रुप हाउसिंग 02 एचआर ओरेकल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-75 ग्रुप हाउसिंग 03 एम्स आरजी एंगल प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-78 बी ग्रुप हाउसिंग 5 शनसाइन इंफ्रा वेल प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-143 ग्रुप हाउसिंग 3ए गुलशन होम्स इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं.
