Samchar Now। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने महापंचायत का आयोजन किया। जिसमें भारी संख्या में किसानों के साथ महिलाएं भी शामिल हुई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा किसानों का यह अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहेगा।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का पिछले 7 जून से लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी 11 सूत्रीय मांग है जिनको प्राधिकरण के द्वारा पूरा नहीं किया गया। जब तक उनकी मांगे पूरा नहीं किया जाएगा उनका यह धारणा लगातार जारी रहेगा। हालांकि कई बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से बैठक की गई लेकिन सहमति ने बनने के चलते किसानों का धरना लगातार चल रहा है। उसी में आज किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर महापंचायत की।
प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद किसान डॉ फकीरचंद ने बताया कि उनकी हमारा गांव ऐच्छर है। जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी तो ग्रेटर नोएडा में 1989 में ऐच्छर गांव की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। प्राधिकरण ने उस समय जो किसानों के लिए पॉलिसी बनाई गई थी उन लाभों से ग्रामीणों को वंचित रखा गया है। 34 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ग्रामीणों को प्राधिकरण के द्वारा कोई लाभ नहीं दिया गया है। जिसके चलते ग्रामीण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कैसे जीत चुके हैं लेकिन उसके बाद भी प्राधिकरण किसानों को लाभ देने को तैयार नहीं है। अब किसानों का कहना है कि जब तक किसानों को 10% आवासीय भूखंड और उस समय का बढ़ा हुआ मुआवजा प्राधिकरण के द्वारा नहीं दिए जाएंगे किसान अपनी मांगों पर अड़े करेंगे और उनका यह अनिश्चितकालीन धरना भी लगातार जारी रहेगा।
किसानों की 11 सूत्रीय मांगे
इन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना। किसानों का कहना है कि किसानों के चार प्रतिशत भूखंड का निस्तारण किया जाए। वही भूमिहीन किसानों को 60 मीटर के प्लाट दिए जाएं। समस्त किसानों की लीजबैक का निस्तारण प्राधिकरण के द्वारा जल्द किया जाए। इसके साथ ही सभी किसानों की आबादी शिफ्टिंग के मामले का भी निस्तारण हो और किसानों की आबादी जहां पर है यथा स्थिति छोड़ी जाए। इसके साथ ही किसानों का 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा निस्तारण करते हुए दिया जाए। प्राधिकरण क्षेत्र में अधिसूचित 6% भूखंड की पात्रता सूची का जल्द प्राधिकरण के द्वारा प्रकाशन किया जाए। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को 40% उद्योगों में रोजगार दिया जाए। वही तीनों प्राधिकरण के द्वारा जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है उनके बच्चों को 17.5% स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित कराया जाए। प्राधिकरण क्षेत्र के अधिसूचित गांवों में खेल के मैदान और जिन गांवों में शमशान नहीं है उन गांव में श्मशान घाट बनाने की व्यवस्था प्राधिकरण के द्वारा की जाए।
