संचार न्यूज़। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु माहेश्वरी ने मंगलवार को भूलेख विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान 8 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए जमीन खरीदने में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। इस कार्य में लापरवाही सामने आने पर सीईओ ने भूलेख विभाग में तैनात कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश दे दिए है साथ ही सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजने की चेतावनी दी है।
इन गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 8 नई सेक्टर इकोटेक 7, 8, 9, 12ए, 16, 19, 19ए और ईकोटेक 21 बस आ रहा है इन सेक्टर के लिए प्राधिकरण द्वारा करीब 900 हेक्टेयर जमीन का इंतजाम किया जा रहा है। इन सेक्टरों के बसने से उद्यमियों को जमीन मिल सकेगी इससे करोड़ों रुपए का निवेश और हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। यह जमीन पोव्वारी, इमिलियाका, अटाई, मुरादपुर, लुकसर, दादुपुर, लड़पुरा, खानपुर, सिरसा, वैदपुरा, जौन समाना, सुनपुरा, भोला रावल, धूम मानिकपुर, खेड़ी, आमका, किराचपुर, कैलाशपुर, खोदना कला, भनोता और खोदना खुर्द आदि गांव में स्थित है। किसानों से आपसी सहमति के आधार पर प्राधिकरण करीब 500 हेक्टेयर जमीन खरीद चुका है शेष जमीन के लिए प्राधिकरण प्रयासरत है।
सीईओ रितु माहेश्वरी ने मंगलवार को भूलेख विभाग की समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट देखिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया बहुत सुस्त होने पर नाराजगी जताई। सीओ ने भूलेख विभाग को अगले 3 माह में बची हुई जमीन खरीदने के निर्देश दिए।
20 हेक्टेयर जमीन प्रतिमाह खरीदने का दिया लक्ष्य
सीओ ने अंतिम अवसर देते हुए कहा कि अगर इस बार लापरवाही देखी तो अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेज दिया जाएगा इसके साथ ही सीईओ ने जमीन खरीदने में प्राधिकरण की सहयोगी संस्था टीला का भुगतान रोकने और भूलेख विभाग के कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए सीओ ने अन्य सेक्टरों को चिन्हित कर जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए उन्होंने प्रतिमाह 20 हेक्टेयर जमीन खरीदने का लक्ष्य दिया है प्लीज बैक के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए।
लीज बैक मामले जल्द निपटाने के दिये निर्देश
भूलेख विभाग के अधिकारियों को एडीएम लैंड के साथ नियमित बैठक कर प्रति कर प्राप्त करने और पात्र किसानों को लीजबैक प्रकरणों को शीघ्र निपटाने को कहा है जिन 10 गांव की आबादी निस्तारण के लिए सुनवाई हो चुकी है उनके आबादी मामलों को एक सप्ताह के भीतर निपटाने के दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
आबादी निस्तारण के लिए बुधवार को होगा रोस्टर जारी
वही सीईओ ने कहा कि शेष गांवो की आबादी निस्तारण के लिए बुधवार को रोस्टर जारी कर उन पर सुनवाई करके आबादी मामलों को तेजी से निपटाए इसके अलावा एक सप्ताह में किसानों की लंबित पात्रता सूची को भी फाइनल करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान एसीयू आनंद वर्धन ओएसडी हिमांशु वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
