उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है ।फैसला यह किया गया है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक तीन सदस्य उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है । यह उच्च स्तरीय कमेटी उत्तर प्रदेश के नोएडा , ग्रेटर नोएडा तथा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में किसानों की लंबित मांगों के समाधान का तरीका सुझाएगी। समिति एक महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग के निदेशक शिशिर सिंह ने एक प्रेस बयान जारी करके बताया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर नोएडा , ग्रेटर नोएडा तथा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में पडने वाले गांवों के किसानो की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक समिति का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं के यथोचित और संतोषप्रद समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति किसानों से संवाद कर विलम्बतम तीन माह में प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में समिति को नौएडा व ग्रेटर नौएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
समिति निम्नवत है:-
● अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ.प्र.- अध्यक्ष
● मण्डलायुक्त, मेरठ- सदस्य
● जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर- सदस्य
