प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्य झारखंड में मंगलवार (12 नवंबर) को कई स्थानों पर छापे मारे। केंद्रीय जांच एजेंसी के झारखंड कार्यालय के अधिकारी दोनों पड़ोसी राज्यों में कुल 17 स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं। ईडी ने झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की कथित घुसपैठ और तस्करी के एक मामले की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत सितंबर में एक मामला दर्ज किया था। ऐसा आरोप है कि घुसपैठ और तस्करी से आपराधिक आय अर्जित की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अन्य नेताओं ने हाल में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राज्य सरकार पर ऐसी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इससे आदिवासी बहुल संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की अगुवाई वाली गठबंधन पर राज्य को रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए धर्मशाला में बदल देने का आरोप लगाया।
अमित शाह ने किया कानून बनाने का ऐलान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सरायकेला में घोषणा की थी कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों की पहचान करने तथा उन्हें राज्य से खदेड़ने के साथ ही उनके द्वारा हथियाई गई जमीन को वापस लेने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा जबकि दूसरे चरण के तहत 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा।
केंद्रीय एजेंसी द्वारा पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) जून में राजधानी रांची में बरियातु पुलिस थाने में दर्ज झारखंड पुलिस की एक FIR पर आधारित है। पुलिस की FIR एक बांग्लादेशी महिला की शिकायत पर आधारित है जो काम की तलाश में दलालों की मदद से भारत-बांग्लादेश सीमा से देश में कथित तौर पर अवैध तरीके से घुसी।
घुसपैठ बना बड़ा मुद्दा
उसने करीब छह महिलाओं को आरोपी के तौर पर नामित किया जिन्हें एक स्थानीय रिजॉर्ट में छापा मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनमें से एक महिला के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया। FIR में महिला शिकायतकर्ता के हवाले से कहा गया है कि उसे ब्यूटी सैलून में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कथित तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए बांग्लादेश से भारत में तस्करी कर लाया गया।
ED सूत्रों ने पहले बताया था कि एजेंसी बांग्लादेश समेत पूर्वी सीमाओं से झारखंड में घुसपैठ की पूरी श्रृंखला की जांच करेगी। केंद्र सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट में कहा था कि राज्य में अवैध बांग्लादेशी शरणार्थी रह रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए JMM के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि अगर झारखंड में घुसपैठ हुई है तो केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
