सरकार द्वारा किसानों की मांग पर हाई पावर कमेटी के गठन से किसानों में खुशी, कल पंचायत कर आंदोलन पर होगी चर्चा

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संचार न्यूज़। अखिल भारतीय किसान सभा का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 24वें दिन भी धरना लगातार जारी है। गुरुवार को किसान सभा के साथियों ने धरना स्थल पर शंभू बॉर्डर पर शहीद हुए किसान को श्रद्धांजलि दी। किसानों की मांग पर सरकार द्वारा हाई पावर कमेटी के गठन से किसानों में भारी उत्साह है। वही किसानों के ऊपर हो रही हिंसा निंदनीय बताते हुए कहा कि किसान सभा इसकी निंदा करती है और मांग करती है कि एमएसपी का कानून लाया जाए किसानों की समस्याओं को तुरंत हल किया जाए।

 

दरअसल, ग्रेटर नोएडा में 8 फरवरी को दिल्ली कूच के आंदोलन में प्रशासन ने हाई पावर कमेटी के गठन का वादा किया था। जिसके सिलसिले में 12 फरवरी को अधिकारियों के साथ वार्ता हुई थी और तय किया गया था कि 18 फरवरी तक हाई पावर कमेटी का गठन हो जाएगा। 18 फरवरी को प्रशासन के द्वारा हाई पावर कमेटी के गठन के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय लिया गया वही 19 फरवरी को किसान सभा, जय जवान जय किसान संगठन, किसान संघर्ष समिति व भारतीय किसान परिषद ने निर्णय लिया कि 3 दिन का समय देते हुए 23 फरवरी को दिल्ली कूच आंदोलन रखा जाएगा लेकिन 22 फरवरी को मुख्यमंत्री दफ्तर द्वारा राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में मंडल आयुक्त व डीएम गौतम बुद्ध नगर को सदस्य बनाते हुए समिति गठित की गई है। यह समिति 3 महीने के अंदर नोएडा व ग्रेटर नोएडा के किसानों की समस्याओं के संबंध में शासन को सिफारिश करेगी।

गुरुवार को इसी सिलसिले में किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान परिषद, भारतीय किसान यूनियन मंच व जय जवान जय किसान संगठन की आपस में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया की 23 तारीख के आंदोलन को हाई पावर कमेटी के गठन की मांग पूरी होने के सिलसिले तक वापस लिया जाए। इस सिलसिले में कमिश्नर ऑफिस में बातचीत हुई जहां पर जिलाधिकारी भी उपस्थित रहे। बातचीत में तय हुआ कि किसानों पर आंदोलन के दौरान सभी मुकदमे वापस होंगे और हाई पावर कमेटी तय समय के अंतर्गत अपनी सिफारिश शासन को उपलब्ध कराएगी।

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किसान सभा के जिला अध्यक्ष रूपेश वर्मा ने कहा कि यह किसान आंदोलन की बड़ी जीत है। नोएडा व ग्रेटर नोएडा के किसानों ने मिलकर जो लड़ाई लड़ी आज उसका परिणाम सामने है। सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के 10% आबादी प्लॉट और नए कानून को लागू करने के लिए प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई के लिए शासन स्तर से कमेटी की घोषणा की गई है। किसान सभा के उपाध्यक्ष गवरी मुखिया ने कहा कि किसान सभा किसी भी लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ता और वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़कर कमेटी के सामने अपने मुद्दों को जोर तरीके से रखें। इस पर किसान सभा के पक्ष में निर्णय करवाए।

इस मौके पर जगबीर नंबरदार ने कहा कि पहले चरण में 10% आबादी प्लॉट का प्रस्ताव जो शासन को गया है और अब अगले चरण में प्रस्ताव की मंजूरी के लिए आवश्यक कमेटी का गठन हो गया है। किसान सभा आगे आंदोलन की तैयारी के लिए रणनीति के लिए 23 फरवरी को धरना स्थल पर अपनी कमेटी के सभी सक्रिय साथियों को बुलाकर बैठक करेगी। 23 फरवरी को आंदोलन के आगे की रणनीति के बारे में घोषणा की जाएगी।

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