संचार न्यूज़। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। शनिवार को बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरौला स्थित सहारा सिटी में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान प्राधिकरण के द्वारा सवा लाख वर्ग मीटर से अधिक एरिया पर हुए अधिक्रमण को तोड़ दिया गया और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है।
दरअसल, छपरौला का सहारा सिटी एरिया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आता है। कुछ कॉलोनाइजर इस जमीन पर कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहे हैं वह छोटे-छोटे प्लाट काटकर लोगों को बेच रहे थे। प्राधिकरण की तरफ से इससे पहले भी धारा 10 का नोटिस जारी करते हुए इन कॉलोनाइजरों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन उनकी तरफ से नोटिस पर कोई अमल नहीं किया गया।
इस दौरान प्राधिकरण की टीम ने सवा लाख वर्ग मीटर एरिया को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग के महाप्रबंधक व ओएसडी हिमांशु वर्मा और एसीपी हेमंत उपाध्याय के नेतृत्व में वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार बादलपुर थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी अमरेश सिंह व थाने की पुलिस और दो कंपनी पीएसी सहित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वर्क सर्कल एक के सभी सदस्यों ने मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। शनिवार को प्राधिकरण की टीम छपरौला में अतिक्रमण हटाने पहुंची और लगभग 12 जेसीबी की मदद से शाम तक अतिक्रमण हटाया। इसमें पांच डंपर व अन्य मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बताया कि यह जमीन ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में है यहां पर अवैध निर्माण करने की कोशिश की जा रही थी जिसके चलते शनिवार को यह कार्रवाई की गई है। इन कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्राधिकरण की तरफ से संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई है कि अधिसूचित एरिया में जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। अगर कहीं पर भी अवैध निर्माण हो चुके हैं तो उनको सील किया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने परियोजना विभाग के सभी वर्क सर्कल प्रभारीयो को अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाने की शक्ति निर्देश दिए हैं। सीईओ ने कहा कि सभी वर्ग सर्कल प्रभारी अधिसूचित एरिया में जहां भी अतिक्रमण हो रहा है उसको अभियान चला कर तोड़ दिया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इन कॉलोनाइजरों के चुंगल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई न लगाएं। अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
