संचार नाउ। प्राधिकरण ने गुरुवार को तुगलपुर के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 40,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। प्राधिकरण की परियोजना, भूलेख विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने एनजीटी के निर्देशों और सीईओ एनजी रवि कुमार के आदेश पर यह अभियान चलाया है।
दरअसल, इस जमीन पर कुछ कॉलोनाइजर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे। पहले नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा गया, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो प्राधिकरण ने 7 जेसीबी और 3 डंफरों की मदद से करीब दो घंटे में पूरी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। जमीन को अब अधिकारिक रूप से प्राधिकरण के कब्जे में ले लिया गया है।
सख्त प्रशासनिक संदेश
एसीईओ सुमित यादव ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अधिसूचित एरिया या डूब क्षेत्र में बिना अनुमति या नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ ध्वस्तीकरण भी किया जाएगा। प्राधिकरण ने लोगों को भी सलाह दी है कि जमीन खरीदने से पहले वैधता की पूरी जानकारी प्राधिकरण से लें, ताकि गाढ़ी कमाई अवैध कॉलोनी में न फंसे।
पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन
ओएसडी भूलेख रामनयन सिंह ने बताया कि खसरा नंबर 703 व अन्य भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा था। एनजीटी के स्पष्ट आदेश हैं कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पुलिस के सहयोग से बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों को हटाकर डूब क्षेत्र की सुरक्षितता सुनिश्चित की है।
