ग्रेटर नोएडा। सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ निवेशक अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निवेशक यमुना प्राधिकरण कार्यालय पर सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं उनका कहना है कि सुपरटेक बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में कई साल पहले निवेश कर दिया उसके बाद भी उन्हें ना तो पजेशन मिल रहा है और ना ही मालिकाना हक मिल रहा है। इसके साथ ही बेसिक सुविधाओं के अभाव में हो रही परेशानियों के कारण वह बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वही प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह बिल्डर और निवेशकों का मामला है इससे प्राधिकरण का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
दरअसल, सुपरटेक बिल्डर के द्वारा 2012 में अपकंट्री प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने निवेश किया और उनको जल्द ही मकान देने का वादा किया गया था। निवेशकों ने बताया कि 2012 से लेकर अब तक वह किश्त के रूप में मोटी रकम बिल्डर को दे चुके हैं लेकिन न तो उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं मिले हैं वहीं कुछ ऐसे भी निवेशक हैं जिनको फ्लैट मिल गए हैं लेकिन रजिस्ट्री उनके नाम पर नहीं हुई है। उनका कहना है कि बिल्डर को रकम देने के बाद भी बिल्डर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है।
यमुना प्राधिकरण कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही निवेशक राधिका ने बताया कि 2012 में सुपरटेक बिल्डर के प्रोजेक्ट में निवेश किया था तब से लेकर अब तक लगातार वह किस्तों के रूप में बिल्डर को धनराशि देते आ रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं मिला है। वही उनका कहना है कि कई बार बिल्डर और प्राधिकरण से इसकी शिकायत की जा चुकी है लेकिन प्राधिकरण और बिल्डर उनकी समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है इसलिए अब वह प्राधिकरण कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं।
वहीं कुछ अन्य निवेशकों ने बताया कि उन्होंने पहले बिल्डर को तय राशि दे दी उसके बाद बिल्डर ने 64% अतिरिक्त बढ़ी हुई रकम मांगी वह भी बिल्डर को दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी बिल्डर ने न तो उनको उनके फ्लैट दिए और जिनको फ्लैट दे चुके हैं उनको उनके नाम से रजिस्ट्री नहीं की गई है। इसी को लेकर वह यमुना प्राधिकरण कार्यालय पर पिछले 1 सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनकी समस्या को ने प्राधिकरण सुन रहा है और ना ही बिल्डर सुन रहा है।
वहीं इस मामले पर यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि यह बिल्डर और निवेशकों का मामला है प्राधिकरण ने बिल्डर को जमीन अलॉट की थी। जिसके बाद बिल्डर ने निवेशकों को उसमें फ्लैट देने के नाम पर निवेश कराया। निवेशकों ने सुपरटेक बिल्डर के प्रोजेक्ट में निवेश किया यह सीधा मामला बिल्डर और निवेशकों का है इसमें प्राधिकरण का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
इसके साथ ही अरुण वीर सिंह ने कहा कि निवेशकों से वार्ता की गई जिसके बात उन्होंने बताया कि प्राधिकरण उनके नाम रजिस्ट्री करें जबकि उनके नाम पर रजिस्ट्री बिल्डर के द्वारा की जाएगी। निवेशकों को रजिस्ट्री में प्राधिकरण, बिल्डर और निवेशक तीनों का करार होगा जबकि निवेशक प्राधिकरण से रजिस्ट्री की मांग कर रहे हैं। निवेशकों को रजिस्ट्री करने का अधिकार बिल्डर को दिया गया है जब तक बिल्डर निवेशकों को रजिस्ट्री नहीं करेगा तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर निवेशको ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 64% भी बिल्डर को दे दिया है तो वह उसकी रसीद प्राधिकरण में जमा कर दें जिसके बाद प्राधिकरण बिल्डर से उनके नाम रजिस्ट्री करा देगा। लेकिन निवेशक न तो प्राधिकरण को जमा की हुई राशि की रसीद दे पा रहे हैं और नए ही बिल्डर से एनओसी प्राधिकरण को उपलब्ध करा रहे हैं। जिससे निवेशकों की समस्या बनी हुई है।
