संचार न्यूज़। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. एम लोकश, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ मेधा रूपम, एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, यीडा के एसीईओ कपिल सिंह, जीएम वित्त विनोद कुमार, जीएम प्लानिंग लीनू सहगल, ओएसडी संतोष कुमार, ओएसडी नवीन कुमार सिंह सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। इस बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है।
किसान आबादी भूखंड के बढ़े एरिया पर पास के सेक्टर का आवंटन रेट
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने किसान आबादी के अंतर्गत आवंटित भूखंडों के लीज प्लान में बढ़े हुए क्षेत्रफल के लिए दरें निर्धारित कर दी हैं। अब किसान आबादी के भूखंड के क्षेत्रफल में अधिकतम 10 फीसदी तक की वृद्धि होती है तो एसीईओ के अनुमोदन से निकटतम आवासीय सेक्टर की आवंटन दरों के हिसाब से कीमत लेकर आवंटित किया जाएगा और अगर 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने पर सीईओ के अनुमोदन से निकटतम आवासीय सेक्टर की आवंटन दरों के हिसाब से कीमत लेकर आवंटित किया जाएगा। दरें निर्धारित न होने से अभी तक बढ़े एरिया को आवंटित करने में दिक्कत आती थी।
इस साल के अंत तक सभी 58 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति
जल विभाग की तरफ से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड को गंगाजल की ताजा स्थिति से भी अवगत कराया गया, जिसके अनुसार 85 क्यूसेक गंगाजल परियोजना के अंतर्गत 58 आवासीय सेक्टरों में से अब तक 44 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति की जा रही है। इस साल के अंत तक सभी 58 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। वहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी गंगाजल पहुंचाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेें तीन रिजर्वायर और ग्रेटर नोएडा ईस्ट में एक रिजर्वायर बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर स्वीकृत होने के बाद रिजर्वायर बनाने में छह माह लगेंगे।
ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन शुल्क किया खत्म, रजिस्ट्रेशन न होने पर शिकायत मिली तो लगेगी पेनल्टी
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पेट रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू करने जा रहा है। संशोधित पेट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। पूर्व में अनुमोदित पॉलिसी में नागरिकों, आरडब्ल्यूए/एओए व एनजीओ आदि से प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। संशोधित पॉलिसी के अनुसार अब पेट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तीन माह के बजाय साल भर चलती रहेगी, लेकिन अगर किसी ने पेट रजिस्टर्ड होने की शिकायत की तो उसकी जांच कर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पेट को सर्विस लिफ्ट से ही ले जाया जाएगा। अगर लिफ्ट मेें कोई व्यक्ति पहले से है तो पेट के साथ दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा और लिफ्ट मेें अगर कोई व्यक्ति पहले से अपने पेट के साथ है तो दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा। हालांकि अगर आपस में सहमति है तो दोनों साथ में लिफ्ट से जा सकते हैं। इसके अलावा एओए/आरडब्ल्यूए और वहां के निवासी मिलकर पेट फीडिंग प्वाइंट चिंहित करेंगे। एनजीओ की मदद से पीपीपी के आधार पर एक शेल्टर होम बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन प्राधिकरण देगा और इसका संचालन संबंधित एनजीओ के जिम्मे होगा।
ग्रेनो वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के पास अतिरिक्त एफएआर
नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क-5 तक प्रस्तावित मेट्रो रूट के पैरलल 500 मीटर की दूरी में सभी श्रेणी के भूखंडों के लिए अतिरिक्त एफएआर पर भी प्राधिकरण बोर्ड ने मुहर लगा दी है। इसके अंतर्गत आवासीय ग्रुप के लिए 0.5, वाणिज्यिक के लिए 0.2, संस्थागत के लिए 0.2 से 0.5 तक, मनोरंजन/ग्रीनरी के लिए 0.2, आईटी/आईटीईएस के लिए 0.5 अतिरिक्त एफएआर की अनुमति दे दी है।
मोबाइल टॉवर पॉलिसी को ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड की मंजूरी
ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड ने मोबाइल टॉवर लगाने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब मनमानी ढंग से मोबाइल कंपनियां टॉवर नहीं लगा सकेंगी। अब किसी पार्क या ग्रीन बेल्ट में मोबाइल टॉवर लगवाने के लिए मोबाइल सेवा ऑपरेटर कंपनी को तय प्रारूप पर सीईओ के समक्ष आवेदन करना होगा। अगर व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक सेक्टरों में निर्मित भवन पर मोबाइल टावर लगाने के लिए पट्टाधारक की ओर से संयुक्त आवेदन किया जाएगा। पट्टाधारक को शपथपत्र भी देना होगा। आवेदक को तीन लाख की बैंक गारंटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी। व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक सेक्टरों में निर्मित भवन पर मोबाइल टावर लगाने के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। प्राधिकरण बोर्ड ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
अकड़ौली में रिजर्व पुलिस लाइन व जिला कारागार के लिए ग्रेनो से एनओसी
हापुड़ के अकड़ौली में रिजर्व पुलिस लाइन और जिला कारागार प्रस्तावित किया गया है। यह गांव ग्रेटर नोएडा फेज दो का हिस्सा है। हापुड़ प्रशासन की तरफ से एनओसी के लिए आवेदन किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड ने एनओसी देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
