नोएडा में जमीन खरीदने वालों की चांदी! YEIDA की पहली प्लॉट स्कीम; यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

Sanchar Now
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ग्रेटर नोएडा। YEIDA Plot Scheme 2024 : जमीन पुनर्ग्रहण के फेर में फंसी यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) की आवासीय प्लॉट योजना का रास्ता साफ हो गया है।

मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. ने जमीन के पुनर्ग्रहण को स्वीकृति दे दी है। आवासीय प्लॉट योजना लॉन्च होने से पहले इसका उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकरण कराया जाएगा। अगले माह तक आवासीय प्लॉट योजना लॉन्च होने की उम्मीद है।

जुलाई में निकाली थी 361 प्लॉट की योजना

यमुना प्राधिकरण ने पांच जुलाई को 361 आवासीय प्लॉट की योजना निकाली थी, इस योजना में प्लॉटों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राधिकरण ने सेक्टर 24 में प्रस्तावित प्लॉट के लिए पंजीकरण का आवेदन रेरा में किया था।

लेकिन रेरा ने प्राधिकरण से यह कहते हुए पंजीकरण करने से इनकार कर दिया था कि जिस जमीन पर प्लॉट योजना प्रस्तावित है, वह जमीन यमुना प्राधिकरण के नाम पर दर्ज नहीं है। इसलिए प्राधिकरण की 23 अगस्त को समाप्त हुई आवासीय योजना में प्लॉटों की संख्या नहीं बढ़ सकी।

मंडलायुक्त ने 110 एकड़ जमीन के पुनर्ग्रहण को दी स्वीकृति

रेरा के जवाब के बाद प्राधिकरण ने जमीन के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव मंडलायुक्त को भेजा था। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि मंडलायुक्त ने 110 एकड़ जमीन के पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। जिला प्रशासन से इसकी सूचना जारी होने के बाद रेरा में पूर्व में पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदन के संबंध में इस जानकारी को शामिल कर दिया जाएगा।

रेरा पंजीकरण के बाद निकाली जाएगी प्लॉट योजना

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रेरा पंजीकरण के बाद अगले माह तक नई आवासीय प्लॉट योजना निकाली जाएगी। ज्ञात हो कि ग्राम समाज की जमीन को प्राधिकरण पुनर्ग्रहण करता है, इसके बाद ही प्राधिकरण यह जमीन अपनी परियोजनाओं में उपयोग करता है, लेकिन पूर्व में शासन ने शासनादेश जारी कर ग्राम समाज की जमीन के प्रबंधन का अधिकारी प्राधिकरणों को सौंप दिया था।

सेक्टर 18 में भी आएगी आवासीय प्लॉट योजना

सेक्टर 18 में शामिल पारसौल गांव की जमीन के अधिग्रहण को लेकर न्यायालय में विवाद सुलझने के बाद प्राधिकरण इस जमीन पर भी प्लॉट योजना निकालेगा।

लोगों की जरूरत एवं क्रय क्षमता को ध्यान में रखते हुए 120 वर्गमीटर से छोटे आकार के प्लॉट भी योजना में शामिल होंगे। इस जमीन पर 2009 में आवंटित प्लॉट प्रस्तावित थे, लेकिन जमीनी विवाद के बाद प्राधिकरण ने उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया था।

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