जिले के असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद को खुद उसकी कमेटी ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। यह कदम प्रशासन की सख्ती के बाद उठाया गया, जिसने मस्जिद को अवैध निर्माण करार देते हुए 20 दिनों के भीतर खुद हटाने का नोटिस जारी किया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि अवैध कब्जे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की जा रही है। इससे पहले इसी इलाके में एक अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर चल चुका है।
खुद तोड़ने का फैसला, प्रशासन से मांगा था चार दिन का समय
मस्जिद कमेटी ने प्रशासन से चार दिन का अतिरिक्त समय मांगते हुए खुद मस्जिद गिराने का निर्णय लिया। तय समय सीमा बीतने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी, लेकिन कमेटी के सहयोगात्मक रुख को देखते हुए कार्रवाई को रोका गया और मस्जिद को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया गया।
तालाब की भूमि पर बना था निर्माण
जांच में पाया गया कि मस्जिद सरकारी तालाब की जमीन पर बनी है। प्रशासन ने इसे अवैध कब्जा मानते हुए पहले नोटिस दिया और फिर सख्त रुख अपनाया। अधिकारियों के अनुसार, किसी भी सरकारी जमीन पर स्थायी निर्माण करना कानूनन अपराध है।
सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद, ड्रोन से निगरानी
पूरे क्षेत्र में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया और ड्रोन कैमरों के जरिए स्थिति पर नजर रखी गई। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्रवाई से पहले सभी पक्षों को पर्याप्त समय और अवसर दिया गया।
प्रशासन: “धार्मिक नहीं, कानून के दायरे में कार्रवाई”
SP के.के. बिश्नोई ने कहा, “यह मामला धर्म का नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था का है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है, जिसे लेकर किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए।”
