संचार न्यूज़। किसान सभा के नेतृत्व में 61वे दिन किसानों के 10% आबादी प्लॉट के मसले सहित अन्य मामलों पर किसानों एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बीच समझौता हो गया है। समझौते के तहत 10% आबादी प्लॉट व अन्य सभी मसलों को नोटिफिकेशन जारी कर हाई पावर कमेटी का 30 जून तक शासन स्तर से गठन किया जाएगा। इस हाई पावर कमेटी में औद्योगिक मंत्री, सांसद, विधायक व किसान प्रतिनिधियों सहित अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। वहीं जेल भेजे गए थे 33 किसानों को भी रिहा कर दिया गया है।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा के 50 गांवों के किसान नए भूमि अधिग्रहण के तहत मुआवजा बढ़ा हुआ मुआवजा, 10% आवासीय प्लॉट, रोजगार, लीज बैक सहित अन्य मुद्दों को लेकर पिछले 61 दिनों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आंदोलन कर रहे हैं वहीं बीते 6 जून को किसानों व पुलिस के बीच प्रदर्शन के दौरान झड़प हो गई जिसके बाद पुलिस ने 33 किसानों को जेल भेज दिया था। रविवार को ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है उसी को देखते हुए प्राधिकरण व प्रशासन के अधिकारियों और किसानों के बीच समझौता हो गया है और किसानों का धरना 15 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है।
किसान नेता रूपेश वर्मा ने बताया कि किसानों व प्राधिकरण के बीच समझौता हो गया जिसके तहत किसानों का धरना 15 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है। प्राधिकरण किसानों के बीच यह लिखित समझौता है। रुपेश वर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए समझौते के मसौदे को सभी के बीच में रखा और पूरी सभा से समझौते को पास करा कर धरने को 15 जुलाई तक स्थगित करने की घोषणा की। किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर ने उपस्थित सभी महिला एवं पुरुष किसान साथियों का आह्वान किया कि हमें 15 जुलाई तक गांव गांव में जबरदस्त तैयारी करनी है और एक बड़ी महापंचायत बुलाकर विजय दिवस मनाया जाएगा। जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों एवं सहयोगी संगठनों का धन्यवाद दिया जाएगा। किसानों के साथ हुए समझौते पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आनंद वर्धन के हस्ताक्षर व सरकार की ओर से राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने जेल में बंद किसानों से 6 दिन की मैराथन भागदौड़ के बाद यह समझौता संपन्न कराया।
30 जून तक हाई पावर कमेटी का किया जाएगा गठन
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर आंदोलन कर रहे किसानों और प्राधिकरण के बीच समझौता हो गया। जिसमें 30 जून तक हाई पावर कमेटी का गठन शासन स्तर से किया जाएगा वही किसानों के 10% आबादी प्लॉट के मसले सहित अन्य मसलों पर किसान में प्राधिकरण के बीच यह समझौता हुआ। इस हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष औद्योगिक विकास मंत्री होंगे कमेटी के सदस्य प्राधिकरण के चेयरमैन, प्रमुख सचिव औद्योगिक, प्राधिकरण की सीईओ, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, लोकसभा सांसद डॉ महेश शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल सिंह, जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह एवं किसानों के प्रतिनिधि प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। किसानों के प्रतिनिधि हाई पावर कमेटी शासन स्तर के सभी मसलो सहित अन्य विवादित मसलों पर भी विचार करने के लिए अधिकृत होंगे।
इन मुद्दों पर हाई पावर कमेटी में लिया जाएगा निर्णय
इस हाई पावर कमेटी नए नए कानून के अनुसार सर्किल रेट के रिवीजन के लिए एवं रोजगार के शासनादेश लागू करने के मुद्दों पर डीएम स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। वही 6 प्रतिशत के प्लॉटों पर पेनल्टी की समाप्ति, 40 वर्ग मीटर के भूमिहीनों के प्लॉट, आबादियों की लीज बैक, आबादियों की सुनवाई, आबादियों के चुने गए प्रकरणों को आगामी बोर्ड बैठक में पास कराने सहित अन्य सभी प्राधिकरण स्तर के मसलों पर प्राधिकरण के स्तर से तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह समझौता प्राधिकरण के द्वारा लिखित हुआ है जिसके अनुसार 15 जुलाई की तारीख तय की गई है। 15 जुलाई तक किसानों का धरना स्थगित होगा कार्रवाई न होने पर किसान के द्वारा फिर से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।
