संचार न्यूज़। ग्रेटर नोएडा वेस्ट तो फ्लैट बायर्स एसोसिएशन नेफोमा के प्रतिनिधियों ने शनिवार को डीसीपी सेंट्रल नोएडा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करने पर पुलिस के द्वारा सोसायटी के निवासियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। पुलिस के द्वारा नोटिस जारी कर लोगो पाबंद कर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अपने हक की लड़ाई लड़ने पर लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं जिससे लोगों में काफी भय का माहौल है।
दरअसल, नेफोमा ने अपने पत्र में लिखा है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पिछले 12 वर्ष से फ्लैट निवासी अपने फ्लैटों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इनमें से कुछ बायर्स को फ्लैट मिल गए हैं तो वहां उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है। क्योंकि बिल्डर के द्वारा निवासियों से मेंटेनेंस के रूप में भारी भरकम रकम वसूली जा रही है लेकिन निवासी मूलभूत सुविधाएं जैसे लिफ्ट, सुरक्षा, सफाई और सीपेज आदि से नियमित जूझ रहे हैं। ऐसे में निवासियों के लिए बिल्डर के खिलाफ संबंधित विभागों में पत्राचार एवं धरना प्रदर्शन करना उनकी बाध्यता हो जाती है।
नेपोमा के अध्यक्ष अन्नू खान ने बताया कि विभिन्न सोसाइटियों के बिल्डर अपने आप को बचाने के लिए और निवासियों को सुविधा न देना पड़े इसके साथ ही खिलाफ शिकायत या कोई विरोध ना कर सके इसके लिए धारा 126/135 का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिसमें आम निवासी अधिकांश नौकरी पैसा लोग हैं जो बेहद परेशान और भयभीत है। क्योंकि एक तो उन्हें पैसा देने के बावजूद सुविधा नहीं मिल रही है वही आए दिन इस तरह की सामूहिक नोटिस देकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।
अन्नू खान ने बताया कि बीते दिनों वेदांतम सोसायटी, सुपरटेक और देविका गोल्ड होम सहित आदि सोसाइटियों में धारा 126/135 के तहत शांति भंग के नोटिस दर्जनों निवासियों को देकर उन्हें पाबंद किया गया है। जिससे निवासी काफी भयभीत है और अपने हक की लड़ाई से समझौता करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
अन्नू खान ने बताया कि शनिवार को डीसीपी ने उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने सभी की समस्याओं को सुना और कहा कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श करके समाधान करने की कोशिश की जाएगी। जिससे उन लोगों को परेशान ना होना पड़े जो वहां मौजूद नहीं होते। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हर हफ्ते मजिस्ट्रेट के यहां उपस्थित होकर हस्ताक्षर करने होते हैं इस अवधि पर भी विचार किया जाएगा। इस मौके पर नेफोमा के मुख्य सलाहकार दीपक दुबे, उमेश सिंह, रोहित, हिमांशु, अविनाश सिंह सहित आदि सदस्य मौजूद रहे
