संचार नाउ। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक सोमवार को प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गई। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई यमुना प्राधिकरण की 83 बोर्ड बैठक हुई 51प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।इस बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बोर्ड बैठक में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने का निर्णय लिया गया वहीं प्राधिकरण क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इसके साथ ही यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की भूखंड की योजना लायी जाएगी वहीं तीन गांव की पेरीफेरल बाउंड्री बनाई जाएगी। इसके साथ ही यमुना सिटी में भौतिक कब्जा लेने वाले 25000 अवंतियों को भी राहत देने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड बैठक में यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह, एसीईओ नागेंद्र प्रताप कपिल सिंह, ओएसडी शैलेंद्र सिंह शैलेंद्र भाटिया और मेहराम भाटी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुना प्राधिकरण की 83 बोर्ड बैठक हुई 51प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। जिनमे मुख्य रूप से बॉयर्स को राहत देने के लिए मकान या प्लांट बनाने के लिए समय सीमा का विस्तार करते हुए निशुल्क कंप्लीशन के लिए और अधिक समय देने का प्रस्ताव पर मुहर लग गयी। इसके अलावा किसानों के लिए उनके तीन गांव में पेरिफेरल बाउंड्री बनाई जाएगी उसके अंदर जितनी जमीन बचेगी उसमें सामुदायिक विकास केंद्र, खेल का मैदान बारात घर व लाइब्रेरी बनाई जाएंगी जो गांव के सामुदायिक विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
इसके साथ ही सात अन्य गांव में भी पेरीफेरल बाउंड्री बनाने का प्रारंभिक निर्णय हुआ जो अगली बोर्ड में स्वीकृत किया जाएगा। किसानों का रक्त संबंधी जो वसीयत के आधार पर हस्तांतरण होता है उसकी अनुमति दे दी गई जैसे वारीसान के केस में किसानों का म्यूटेशन होता है इस तरह से वसीयत के केस में भी म्यूटेशन हो सकेगा। जिन किसानों को पहले से 120 मीटर के प्लांट मिले थे जब प्राधिकरण की न्यूनतम सीमा 120 मीटर थी उसको पीछे नहीं ले जाना चाहते हैं। उसको यथावत रखा गया है जबकि अब हमारी न्यूनतम सीमा 40 मीटर है।
सीईओ ने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे यमुना प्राधिकरण सिटी के सेक्टर 17 ए व 22 आई में 6500 वर्ग मीटर में छात्रावास बनाया जाएगा। प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग को एक रुपए प्रति वर्ष की दर पर 90 वर्ष के लिए जमीन की लीज कर दी है। हालांकि प्राधिकरण निजी कंपनी ओके सहयोग से इस छात्रावास के संचालन का प्रस्ताव भी रखेगा। इसके साथ ही सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी शहर के सेक्टर 28, 29, 30, 18 व 20 समेत अन्य सेक्टर में 25 मुख्य मार्गो की सड़कों की मरम्मत करने का फैसला लिया गया है।
बोर्ड बैठक में तीन गांव की बाउंड्री बनाने का प्रस्ताव हुआ पास
यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लीजडीड के विवाद खत्म करने के लिए प्राधिकरण ने प्रस्तावित सेक्टर 10 के तीन गांव की बाउंड्री बनाने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण ने गांव अकलपुर, मियाना व मकसूदपुर में पेरीफेरल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा सात अन्य गांव में भी पेरीफेरल बाउंड्री बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। पेरीफेरल बाउंड्री बन जाने के बाद गांव में आबादी के बाहर की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।
मास्टर प्लान 2041 में जमीन का बड़ा हुआ मिलेगा मुआवजा
मास्टर प्लान 2041 में शामिल सभी जमीनों का बढ़ा हुआ प्रतिकार दिए जाने का प्रस्ताव भी बोर्ड में पास हो गया है। मास्टर प्लान 2041 में यमुना प्राधिकरण ने बुलंदशहर के 55 गांव को शामिल किया था इसके अलावा यमुना सिटी में जमीन अधिग्रहण होने पर भी किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा जल्द मिलेगा।
