Sanchar Now। ग्रेटर नोएडा में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में से एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में रहने का सपना अब जल्द पूरा हो सकेगा। इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड (आईआईटीजीएनएल) की ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना अब जल्द लॉन्च हो सकेगी। आईआईटीजीएनएल की सोमवार को संपन्न बोर्ड बैठक में 2024-25 की भूखंड आवंटन की दरें तय हो चुकी है अब स्कीम लॉन्च करने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, आईटीजीएलएल की तरफ से बिल्डर भूखंडों की स्कीम लॉन्च करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन ई ऑक्शन के लिए रिजर्व प्राइस तय न होने के कारण यह स्कीम रुकी हुई थी। आईटीजीएनएल की बोर्ड बैठक सोमवार को संपन्न हुई जिसमें रेट पर मोहर लग गई। इस टाउनशिप में 44,400 वर्ग मीटर रिजर्व प्राइस तय किया गया है। इसके साथ ही अब यह स्कीम भी शीघ्र लांच की जाएगी। इस बोर्ड बैठक में आईआईटीजीएनएल के प्रबंधक निर्देशक एनजी रवि कुमार, निदेशक प्रेरणा सिंह, श्रीलक्ष्मी वीएस, एनआइसीडीसी के प्रबंधक रजत कुमार सैनी, कंपनी सेक्रेटरी पतंजलि दीक्षित सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप होने के चलते यहां पर पहले से ही एनसीआर व देश के कई बड़े बिल्डर ग्रुप हाउसिंग में निवेश करने की इच्छा जाता चुके हैं। ऐसे में आईआईटीजीएनएल में ग्रुप हाउसिंग के ऑक्शन की स्कीम में बड़ी संख्या में बिल्डरों के भाग लेने की संभावना है। आईआईटीजीएनएल के निर्देशक प्रेरणा सिंह ने बताया कि चार ग्रुप हाउसिंग भूखंडों में से एक भूखंड 34,500 वर्ग मीटर, दूसरा भूखंड 54,400 वर्ग मीटर, तीसरा भूखंड 70,000 वर्ग मीटर और चौथा भूखंड 94,000 वर्ग मीटर एरिया का होगा। रिजर्व प्राइस के आधार पर इन चारों भूखंडों की कुल कीमत लगभग 1123 करोड रुपए निर्धारित की गई है। यानी अगर यह चारों भूखंड रिजर्व प्राइस पर भी बिकते हैं तो आईआईटीजीएनएल को 1123 करोड रुपए प्राप्त होंगे। इसके साथ ही लोगों को आईआईटीजीएनएल की स्मार्ट टाउनशिप में रहने का सपना भी पूरा हो सकेगा।
ई ऑक्शन से होगा भूखंडों का आवंटन
इन भूखंडों का आवंटन ऑनलाइन ऑक्शन के जरिए होगा। जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे ही यह भूखंड आवंटित किए जाएंगे। स्कीम में पंजीकरण, आवेदन फीस डिपॉजिट और ई ऑक्शन की सुविधा ऑनलाइन ही होगी। इसके साथ ही आईआईटीजीएनएल बोर्ड ने 2024-25 के लिए उद्योगों, वाणिज्यिक संपत्तियों की दरे भी तय कर दी है। औद्योगिक भूखंड की दर 23900 प्रति वर्ग मीटर और वाणिज्य भूखंडों की दर 75400 प्रति वर्ग मीटर तय की गई है।
