ग्रेटर नोएडा। अगर आप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आवंटी हैं और आप अपनी संपत्ति के लीज रेंट का भुगतान एकमुश्त करना चाहते हैं तो आप 15 सितंबर 2024 तक भुगतान कर दीजिए। इस अवधि के बाद लीज रेंट 11 गुना से बढ़कर 15 गुना हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस आशय का कार्यालय आदेश जारी कर दिया है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक में लीज रेंट का भुगतान एकमुश्त करने पर 11 गुना से बढ़ाकर 15 गुना करने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसका कार्यालय आदेश बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया, जिसमें आवंटियों को 11 गुना के हिसाब से एकमुश्त लीज रेंट का भुगतान करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया हैै। इसके बाद एकमुश्त लीज रेंट का भुगतान कुल प्रीमियम का 15 गुना हो जाएगा। यानी आवंटियों को 15 सितंबर के बाद निर्धारित लीज रेंट का एकमुश्त भुगतान करने पर 11 गुना के बजाय 15 गुना देना होगा।
विकास कार्यों पर प्राधिकरण के बढ़ते खर्च को देखते हुए एकमुश्त लीज रेंट को 11 गुना से बढ़ाकर 15 गुना की गई है। ग्रेटर नोएडा में लीज रेंट आवासीय संपत्ति और ग्रुप हाउसिंग पर कुल प्रीमियम का एक प्रतिशत वार्षिक और एकमुश्त भुगतान करने पर 11 प्रतिशत है। अन्य संपत्तियों (औद्योगिक, वाणिज्यिक, आईटी और संस्थागत) पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक और एकमुश्त भुगतान करने पर लीज रेंट 27.5 फीसदी है। आवंटियों के पास लीज रेेंट का एकमुश्त भुगतान करने के साथ ही सालाना भुगतान का भी विकल्प है। जिन आवंटियों ने लीज रेंट एकमुश्त जमा कर दिया है, उन पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा और जिन्होंने अब तक एकमुश्त लीज रेंट का भुगतान करना चाहते हैं वे 15 सितंबर 2024 तक जमा कर सकते हैं। यह बढ़ोत्तरी 15 जून 2024 को संपन्न बोर्ड बैठक में निर्णय के बाद आवंटित संपत्तियों पर लागू होगी। वार्षिक लीज रेंट करने के लिए किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। बता दें, कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को एकमुश्त और वार्षिक लीज रेंट से 400 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि प्राप्त होती है। यह धनराशि ग्रेटर नोएडा के विकास कार्यों पर खर्च की जाती है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार का कहना है कि आवंटियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लीज रेंट का एकमुश्त भुगतान करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। आवंटी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि लीज रेंट से प्राप्त धनराशि को किसानों से जमीन क्रय करने, उसको विकसित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने, शहर के रखरखाव आदि कार्यों पर की खर्च की जाएगी।
