लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित कई विभागों के 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई. इसके अलावा आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब सरकार औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों की भी गिफ्ट डीड का तोहफा मिल गया है. प्रेसवार्ता में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब आवासीय और कृषि की तर्ज पर औद्योगिक व व्यवसायिक संपत्तियों की भी अपनों के नाम पांच हजार रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो सकेगी.
उन्होंने कहा कि 2022 से उक्त संबंध में प्रॉपर्टी 5000 के स्टांप पर हस्तांतरित कर दी जाती थी. आवासीय और कृषि के लिए व्यवस्था थी. अब व्यावसायिक जमीनों पर भी लागू हो गई है. पहले शहर में 7% और ग्रामीण में 5% लिया जाता था. उन्होंने कहा कि कुशीनगर और झांसी में रजिस्ट्री कार्यालय के लिए जमीन को लेकर प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है.
कैबिनेट बैठक में क्या-क्या हुआ?
•कुल 13 प्रस्ताव पारित किए गए
•उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल संपत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट
परिवार के बीच दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क में राहत, अब व्यावसायिक व औद्योगिक संपत्तियां भी शामिल,पारिवारिक सदस्यों को दान दी गई संपत्ति पर देय होगा अधिकतम ₹5,000 स्टाम्प शुल्क.
•जनपद कुशीनगर की तहसील कप्तानगंज में व जनपद झाँसी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास.
•उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र(जीसीसी) नीति 2024 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली 2025 के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास.
• उच्च शिक्षा विभाग-
जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद की मान्यता समाप्त
फर्जी मार्कशीट मामले में जांच के बाद फैसला. अब छात्रों की डिग्री और सर्टिफिकेट का सत्यापन व संचालन आगरा BR आंबेडकर विश्वविद्यालय करेगा.
इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) के सड़क निर्माण, पुलों की मरम्मत और नई परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन एवं टेंडर प्रक्रिया से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है. नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, अस्पतालों में बेड बढ़ाने, दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.
