लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और कारीगरों के लिए यह बड़ी खबर है। योगी सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और खादी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। अब तक केवल मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले ट्रेड शो को प्रदेश के सभी 75 जिलों तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। यह घोषणा खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने की, जिसे छोटे उद्यमियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है।
यह पहल खादी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए की गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
9 से 16 अक्टूबर: 75 जिलों में 8 दिवसीय व्यापार महोत्सव
यह भव्य व्यापार महोत्सव 9 अक्टूबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। आठ दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी 75 जिलों के स्थानीय उद्यमी हिस्सा लेंगे। यह कदम उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की भारी सफलता से प्रेरित है, जिसने सरकार को यह विश्वास दिलाया कि जिला स्तर पर भी ऐसे आयोजनों की बड़ी आवश्यकता है। यह आयोजन स्थानीय व्यापार को गति देने और उपभोक्ताओं को सीधे उत्पादकों से जोड़ने का मंच बनेगा।
निःशुल्क स्टॉल की सुविधा: छोटे उद्यमियों को सीधी मदद
इस ट्रेड शो की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि इसमें भाग लेने वाले उद्यमियों को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी स्टॉल बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। यह निर्णय विशेष रूप से उन छोटे और ग्रामीण उद्यमियों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिनके पास मार्केटिंग पर खर्च करने के लिए संसाधन सीमित होते हैं। यह सुविधा उन्हें बिना किसी आर्थिक दबाव के अपने उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और नए ग्राहक आधार बनाने में मदद करेगी।
जीएसटी कटौती के बाद अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज
यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में कटौती किए जाने के तुरंत बाद आई है। खादी मंत्री राकेश सचान ने बताया कि जीएसटी में बड़े सुधार के बाद यह ट्रेड शो MSME सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। इस आठ दिवसीय शो में खादी, टेक्सटाइल, ODOP (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) सहित सभी प्रमुख औद्योगिक सेक्टरों के उद्यमी भाग लेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आयोजनों के लिए जल्द से जल्द उपयुक्त स्थान का चयन करें।
युवाओं को खादी से जोड़ने की नई रणनीति
सरकार खादी के गिरते उत्पादन और शोरूम की संख्या कम होने को लेकर गंभीर है। इस चुनौती से निपटने के लिए स्टेकहोल्डर्स और विशेषज्ञों के साथ लगातार मंथन किया जा रहा है। मंत्री ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से खादी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है, और अब इसे आधुनिक डिजाइन और तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में, खादी को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खादी शोरूम खोलने की योजना पर विचार किया जा रहा है, ताकि युवा इसके महत्व और फैशन को समझ सकें।
स्थानीय उत्पादों के लिए बड़ा बाज़ार
जिला स्तर पर ट्रेड शो आयोजित करने का मुख्य लक्ष्य स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा बाज़ार उपलब्ध कराना है। ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना के तहत बनाए जा रहे उत्पादों के लिए यह एक बेहतरीन मंच साबित होगा, जिससे उनकी बिक्री और ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम न केवल MSME सेक्टर को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रामीण और छोटे शहरों के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।
