उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को मुआवजा 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में बनाया जा रहा है, इस विकास का श्रेय किसानों को जाता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के लिए तीसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए देय मुआवजा 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। सभी किसान भाइयों को हार्दिक बधाई और प्रणाम!
किसानों को नियमानुसार दिया जाएगा ब्याज
सीएम योगी ने कहा कि किसानों को नियमानुसार ब्याज भी दिया जाएगा और प्रभावित किसानों के पुनर्वास और उनके रोजगार की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि दशकों तक अंधेरे में डूबा रहा जेवर अब विश्व पटल पर चमकने को तैयार है। अगले 10 सालों में जेवर देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनने जा रहा है और पूरी दुनिया यहां की खुशहाली देखेगी। अप्रैल 2025 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले यहां जमीन के लिए गोलियां चलती थीं और अब किसान खुशी-खुशी जमीन दान कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि जेवर एयरपोर्ट के पास एमआरओ भी विकसित किया जाएगा, जेवर विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग (एमआरओ) के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनेगा।
जेवर एयरपोर्ट तक और बेहतर होगी कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के अंतिम चरण के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराने वाले किसानों से बातचीत की और कहा कि किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे। सीएम ने आगे कहा कि जेवर एयरपोर्ट वर्ष 2040 तक 70 मिलियन यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाला एक विशाल एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट से रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को जोड़ा जाएगा , इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ईस्टर्न पेरिफेरल रोड, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल से होगी। केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने पहले कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक प्रमुख बुनियादी ढांचा पहल, परियोजना पूरी होने के कगार पर है और अप्रैल 2025 में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।
