ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे व जेपी इन्फ्राटेक को दी गई एलएफडी (लैंड फार डेवेलपमेंट)की 2500 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण से प्रभावित 10 हजार किसानों को दीपावली से पहले 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि का वितरण हो जाएगा।
राशि वितरण के लिए सुरक्षा रियल्टी यमुना प्राधिकरण को 30 सितंबर तक 490 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। जो किसानों को वितरण होने वाली राशि का 29 प्रतिशत है। 21 प्रतिशत राशि 355 करोड़ यमुना प्राधिकरण अपने खजाने से खर्च करेगा।
राशि वितरण के लिए सुरक्षा रियल्टी प्राधिकरण को करेगी भुगतान
प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। एनसीएलएटी ने जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर चुकी सुरक्षा रियल्टी को आदेश दिया था कि वह जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि वितरण के लिए यमुना प्राधिकरण को 1334.31 करोड़ रुपये का भुगतान करे। यह राशि चार वर्षों में देने के लिए कहा गया है।
बोर्ड बैठक में रखी जाएंगी 37 एजेंसी
प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस बार 37 एजेंसी रखी जाएंगी। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने संबंधित रिपोर्ट के साथ ही इसके लिए आवेदन न करने वाले बिल्डर की आंशिक लीजडीड रद्द करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
खरीदारों को अनापत्ति देने में आनाकानी कर रहे बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत खरीदारों को भूखंड या फ्लैट के सापेक्ष ही लीजरेंट और अतिरिक्त मुआवजा राशि देनी होगी। कामन एरिया के सापेक्ष बिल्डर को ही वहन करनी पड़ेगी।
प्राधिकरण के इस कदम से भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृति और फ्लैट रजिस्ट्री को लेकर अड़चन समाप्त हो जाएंगी। आवंटियों को भवन निर्माण के लिए निश्शुल्क 31 दिसंबर तक का समय देने का प्रस्ताव भी बोर्ड में रखा जाएगा।
सेक्टरों में विकास कार्य के लिए एक ही कंपनी का चयन करने व ठेकेदार को निर्माण कार्य व उसकी पांच साल तक मरम्मत की जिम्मेदारी की शर्त भी लागू की जाएगी। इसके लिए लोकनिर्माण विभाग की पॉलिसी को प्राधिकरण स्वीकार करने जा रहा है।
दो रैंप बनाए जाएंगे
यमुना एक्सप्रेस-वे से फिल्म सिटी को सीधे कनेक्टिविटी के लिए 23वें किमी पर दो रैंप बनाए जाएंगे। इस पर करीब 18 से 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। फिल्म सिटी को एक्सप्रेस-वे से सीधे कनेक्टिविटी के साथ ही सेक्टर 18 व 20 भी सीधे जुड़ जाएंगे।
एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर के लिए ईपीसीएच के साथ प्राधिकरण का संयुक्त उद्यम बनाने की भी योजना है। इसका प्रस्ताव भी बोर्ड के सामने रखा जाएगा। सेक्टर में आवासीय समेत अन्य श्रेणी की भूखंड योजना का प्रस्ताव भी बोर्ड की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।
