ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में एक बार फिर समन भेजा है, यह कुल पांचवां समन है जब ईडी ने केजरीवाल को आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है. यह मामला शराब घोटाला केस से संबंधित है. इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जेल में हैं. यह समन तब भेजा गया है जब केजरीवाल इससे पहले जांच एजेंसी की ओर से चार बार भेजे गए समन पर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे.
इससे पहले ईडी ने 18 जनवरी, तीन जनवरी, तथा पिछले साल 21 दिसंबर और दो नवंबर को केजरीवाल को समन भेजा था. जांच एजेंसी के इन नोटिस को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ‘अवैध’ करार दिया था.
नया समन दो फरवरी तक के लिए
असल में जानकारी के मुताबिक इस बार पूछताछ के लिए भेजा गया नया समन दो फरवरी तक के लिए है. आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी. हालांकि आम आदमी पार्टी आरोपों का बार-बार इसका खंडन करती रही है. बाद में इस नीति को वापस ले लिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की सिफारिश की थी
इसके बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था. नई आबकारी नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री का ठेका निजी कंपनियों को दिया था. इस नीति के तहत, लाइसेंसधारियों को लाइसेंस शुल्क में छूट दी गई थी और उन्हें शराब की बिक्री पर असीमित छूट देने की अनुमति दी गई थी.
इस नीति पर कई सवाल उठे थे. आरोप लगाया गया था कि इस नीति से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है और शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ मिला है. दिल्ली के मुख्य सचिव ने 8 जुलाई, 2022 को एक रिपोर्ट में इस नीति में प्रथम दृष्टया अनियमितता की बात कही थी. इस रिपोर्ट के आधार पर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इनको गिरफ्तार किया जा चुका है.
