नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवर को केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की याचिका पर सुनवाई करन वाला है। बिभव ने दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। जिसको लेकर अब कोर्ट अपना आदेश पारित करेगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal case) मारपीट मामले में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने लंबी दलीलें सुनने के बाद 31 मई, 2024 को स्थिरता आधार पर आदेश सुरक्षित रख लिया। बिभव कुमार ( Bibhav Kumar) की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि मैंने (विभव कुमार) अग्रिम जमानत दी है, जबकि लगभग 4:00-4:30 बजे इसकी सुनवाई हो रही है, मुझे लगभग 4:15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर इस तरह से गिरफ्तारी हो रही है तो कोर्ट को दखल देना चाहिए। इस तरह से गिरफ्तार किए जाने के मेरे मौलिक अधिकार का शोषण किया गया और इसलिए, मैं यहां हूं। आपने 41ए प्रक्रिया का उल्लंघन किया।
उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं-दिल्ली पुलिस के वकील
हालांकि, वरिष्ठ वकील संजय जैन दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और कहा कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अभियुक्त ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष गिरफ्तारी के दिशानिर्देशों का पालन न करने का तर्क दिया और इसके लिए एक अलग आवेदन दायर किया गया था, जिस पर मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आकस्मिक गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख किया गया था और इसलिए क्योंकि, 20 मई को एक आदेश दिया गया था। पारित हो गया है और इसका उल्लेख यहां नहीं किया गया है और इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
बिभव ने अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजे की उठाई मांग
यह आदेश संशोधित किए जाने योग्य है। वह एक पुनरीक्षण आवेदन दायर कर सकता है और उसके लिए 90 दिनों की अवधि है, लेकिन उन्होंने इस कदम को छोड़ दिया है और सीधे यहां संपर्क किया है, संजय जैन ने दिल्ली पुलिस की ओर से कहा। बिभव ने अपनी याचिका के माध्यम से कानून के प्रावधानों के जानबूझकर और खुले उल्लंघन में अपनी कथित अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की।
अज्ञात दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, जो निर्णय लेने में शामिल थे। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी, याचिका में कहा गया है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के अवकाश न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इस स्तर पर जमानत का कोई आधार नहीं-ट्रायल कोर्ट
इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि जांच शुरुआती चरण में है और गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा, “जांच अभी शुरुआती चरण में है और गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर जमानत का कोई आधार नहीं बनता है।”
पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए और उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता है। केवल एफआईआर दर्ज करने में देरी से मामले पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि चोटें चार दिनों के बाद एमएलसी में स्पष्ट होती हैं। ऐसा लगता है अदालत ने कहा कि पीड़ित की ओर से कोई पूर्व-चिंतन नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसी दिन एफआईआर दर्ज कर ली गई होती।
इसमें आगे कहा गया है कि आवेदक अपना काम समाप्त होने के बाद भी सीएम के घर पर मौजूद था। जांच एजेंसी ने यह भी बताया है कि आवेदक ने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया है और अपने मोबाइल फोन को खोलने के लिए पासवर्ड नहीं दिया है। अदालत ने आदेश में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय से एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज को भी खाली बताया गया है।
जांच अधिकारी के मुताबिक बिभव ने जांच में नहीं किया सहयोग
न्यायाधीश ने कहा कि यह रिकॉर्ड में आया है कि शिकायतकर्ता की 16.05.2024 को एम्स अस्पताल में चिकित्सकीय जांच की गई थी। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान. पी.सी. विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था। शिकायत में उल्लिखित उसके बयान की पुष्टि एमएलसी और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान से होती है।
अदालत ने कहा कि आवेदक (बिभव कुमार) जांच में शामिल हुआ था, लेकिन जांच अधिकारी के अनुसार, उसने जांच में सहयोग नहीं किया और महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया। बहस के दौरान, शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि पीड़िता आम आदमी पार्टी की मौजूदा सांसद है और पहले भी, वह माननीय मुख्यमंत्री (Arvind Kejriwal) से मिलने गई थी और उसे अतिक्रमणकारी नहीं कहा जा सकता, बल्कि आवेदक/अभियुक्त ही था। बिना किसी अधिकार के माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में उपस्थित थे।
आगे यह भी तर्क दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी ने भी पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी है और शिकायतकर्ता ने ही घटनास्थल से ही पुलिस को शिकायत की है।यह भी तर्क दिया गया कि चोटों की भयावहता इतनी थी कि वे चार दिन बाद भी मौजूद थीं जब मेडिकल परीक्षण किया गया था।
