ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की शनिवार को हुई बोर्ड बैठक में किसानों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि किसानों के बैकलीज मामलों को अब बोर्ड में नहीं भेजा जाएगा। अथॉरिटी के सीईओ खुद प्रकरणों का निपटारा करेंगे।
मुख्य सचिव ने दी अनुमति
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की 139वीं बोर्ड बैठक हुई। मुख्य सचिव इस बोर्ड बैठक में ऑनलाइन जुडे़। नोएडा के सीईओ डॉ लोकेश एम व कई अन्य अधिकारी भी बोर्ड बैठक में ऑनलाइन जुड़े। बैठक में किसानों के पक्ष में लीज बैक के प्रकरणों में बोर्ड के निणयों की लिपिकीय त्रुटि ( जैसे लाभार्थी का नाम, एरिया आदि) को संशोधित करने का अधिकार सीईओ की तरफ से गठित समिति को देने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने अनुमति दे दी।
समिति का होगा गठन
बोर्ड के मुताबिक, किसानों के बैकलीज के प्रकरणों पर लिपिकीय त्रुटि (जैसे लाभार्थी का नाम, एरिया आदि) को संशोधित करने के लिए सीईओ को अधिकृत कर दिया गया है। इसके लिए सीईओ की तरफ से एक समिति गठित की जाएगी। अभिलेखों की जांच कर समिति के संस्तुति के आधार पर सीईओ के अनुमोदन से ही लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसके लिए अब बोर्ड बैठक से अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
बैकलीज मामलों को सुलझाने में नहीं होगी देरी
बताया जा रहा है कि अब लीजबैक में लिपिकीय त्रुटि को संशोधित करने के लिए हर बार एजेंडा बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जाएगा, बल्कि लिपिकीय त्रुटि को संशोधित करने का अधिकार सीईओ की तरफ से गठित समिति को दे दिया गया है। अभिलेखों की जांच के उपरांत समिति के संस्तुति पर सीईओ लिपिकीय त्रुटि को अनुमोदित कर देंगे और इसे यहीं दुरुस्त कर लिया जाएगा। इससे बैकलीज में देरी नहीं होगी।
किसानों के मामलों पर तुरंत होगी सुनवाई
मुख्य सचिव इस बोर्ड बैठक में ऑनलाइन जुडे़। इसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एनजी रवि कुमार, एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, एसीईओ प्रेरणा सिंह, यीडा के एसीईओ कपिल सिंह, एडीएम बच्चू सिंह, ग्रेनो अथॉरिटी के ओएसडी अभिषेक पाठक, महाप्रबंधक वित्त विनोद कुमार, महाप्रबंधक नियोजन लीनू सहगल, ओएसडी गिरीश कुमार झा, ओएसडी जितेंद्र गौतम, उपमहाप्रबंधक अभिषेक जैन सहित अथॉरिटी अधिकारी व अन्य सदस्य महकमों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी को किसानों के मामले जल्दी सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं।
