देहरादून: सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा समेत सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहे, जबकि सतपाल महाराज और धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। बैठक की शुरुआत में राज्य निर्माण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उनके राज्य निर्माण और विकास में योगदान को भी याद किया गया।
बैठक में विभागों से जुड़े कुल 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट बैठक में स्वीकृत प्रमुख निर्णय
● पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से जुड़ी वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की अनुमति दी गई।
● अभियोजन संवर्ग के पुनर्गठन को हरी झंडी, जिसमें सहायक अभियोजन अधिकारी के 46 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली।
● ऊर्जा विभाग के वर्ष 2022–23 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने की स्वीकृति मिली।
● राज्य की दुकानों और संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए सुरक्षा से जुड़े आवश्यक उपाय अनिवार्य रूप से लागू होंगे।
● दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 2017 में संशोधन हेतु 2025 के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इसमें अधिनियम की धारा 1(2), 8, 9 और 19 में संशोधन शामिल हैं।
● देहरादून में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना पर केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त सुझावों को मंत्रिमंडल के समक्ष जानकारी और मार्गदर्शन हेतु रखा गया।
● मानव–वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2025 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
इसके अलावा, शिक्षा विभाग से जुड़े दो प्रस्तावों पर निर्णय टाल दिया गया है। इन प्रकरणों का पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
