मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी।जिनमें सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य और कार्मिक विभाग से जुड़े फैसले शामिल हैं।
ऋषिकेश में बनेगा कैंसर इंस्टीट्यूट
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला ऋषिकेश में प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर हुआ। अंत्योदय फाउंडेशन के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और परियोजना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान भी किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग
स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा दवाइयों और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाने का फैसला हुआ है। मुख्य सचिव की अगुवाई में बनने वाला यह कॉरपोरेशन दवाओं, सर्जिकल सामान और आवश्यक रसायनों की खरीद की व्यवस्था संभालेगा।
नई EV Policy बनेगी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को देश के अलग-अलग राज्यों में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई Electric Vehicle Policy तैयार करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि नई नीति में राज्य की परिस्थितियों और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत को ध्यान में रखा जाएगा।
हाइब्रिड वाहनों की राहत खत्म
कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। बैठक में तय किया गया कि CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट पहले की तरह जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है। इसके साथ ही राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भी नए सिरे से तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
उपनलकर्मियों को 3 चरणों में मिलेगा समान वेतन
सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मियों को समान वेतन, समान कार्य का लाभ तीन चरण में प्रदान किया जाएगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपनल कर्मचारियों काम नहीं कर रहे, उनके हिसाब से नए पद सृजित होंगे। और नए पद सृजित ना हुए तो समायोजन किया जाएगा। सके लिए शासन स्तर पर समिति का गठन होगा। उपमलकर्मियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा
अग्निवीरों के लिए फैसला
4 साल की सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा। प्रकोष्ठ गठन के लिए 6 पदों को मंजूरी दी गई है।
सहकारिता नीति को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने केंद्र की राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 की दिशा के अनुरूप उत्तराखंड की नई सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दे दी। सरकार का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है, जिससे राज्य में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को और मजबूत किया जा सके।
हरिद्वार में NCDC के लिए जमीन
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC के लिए हरिद्वार में एक एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कारापाल सेवा नियमावली को भी स्वीकृति मिली है।
लोकायुक्त व्यवस्था में भी बदलाव
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
कर्मचारियों का समायोजन
कैबिनेट ने उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को भी हरी झंडी दे दी। वहीं उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दूसरे सरकारी विभागों में समायोजित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है।
मलिन बस्तियों में रहने वालों को राहत
देहरादून के रिस्पना नदी किनारे काठबंगला में बने 116 आवासों से जुड़े मामले में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इन आवासों में रहने वाले मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 फीसदी राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी।
शहरी विकास विभाग
शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। इससे शहरी निकायों में जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।
अडाणी ग्रुप को पावर प्लांट
यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट को न्यूनतम बोली के आधार पर 25 साल के लिए अडानी को दिया गया। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन हो चुका है। अडानी पावर ही लगाएगा प्लांट।
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी मिली।
