झारखंड में बिछेगा सड़कों का जाल, नितिन गडकरी का दावा- दो साल में अमेरिका के बराबर होगा भारत का नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को रांची में आउटर रिंग रोड बनाने और इलेक्ट्रिक फ्लैशचार्ज बस शुरू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड में एक लाख करोड़ की लागत वाली एक दर्जन से अधिक नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने की भी घोषणा की। उन्होंने रांची और गढ़वा में आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में यह ऐलान किया। गडकरी ने रांची में बहुप्रतीक्षित रातू रोड फ्लाईओवर को जनता को सौंपा, वहीं गढ़वा में शंखा-खजूरी फोरलेन का लोकार्पण किया।

रांची में आयोजित कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि राज्य में पहले से एक लाख करोड़ की लागत से कई सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने रांची सांसद और रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ की मांग पर मंच से रांची आउटर रिंग रोड, रातू रोड एलिवेटेड रोड के नीचे पिलरों पर सोहराई पेंटिंग और रांची शहर में इलेक्ट्रिक फ्लैशचार्ज बस परिवहन को स्वीकृति देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड के डीपीआर की मंजूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि रांची में 3,890 करोड़ की लागत से कुल 171 किमी लंबाई वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर काम पूरा होने के बाद कोलकाता पोर्ट से रांची की कनेक्टिविटी होगी। इसके पूर्व उन्होंने गढ़वा में 2,460 करोड़ की लागत वाली दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

झारखंड की सड़कों के लिए पैसों की कमी नहीं

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड की सड़कों के लिए केंद्र सरकार पैसों की कमी नहीं होने देगी। कहा कि राज्य सरकार जमीन की व्यवस्था कराए और सड़क निर्माण का प्रस्ताव लाए तो उसे तुरंत मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में कई सड़क परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण के चलते फंसी हैं। यह समस्या जितनी जल्द दूर होगी, उतनी ही जल्दी काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड होना जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह राज्य सरकार की मदद करेगी।

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रातू रोड फ्लाईओवर की चर्चा करते हुए गडकरी ने कहा कि बहुत दिनों पहले जब वह रांची आए थे, तब सीपी सिंह यहां लाए थे और बोले थे फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है। फिर संजय सेठ के लगातार आग्रह से फ्लाईओवर पूरा हुआ। अब उन्होंने एलिवेटेड रोड को यहां के चित्रकला से चित्रित करने का सुझाव दिया है। गडकरी ने कहा कि यहां के चित्रकला महाविद्यालय के छात्रों से इसे कराने का प्रस्ताव भेजें। रांची के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद महुआ माजी, प्रदीप वर्मा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम रघुवर दास, विधायक सीपी सिंह समेत कई विधायक और नेता मौजूद थे।

झारखंड में इन परियोजनाओं को शुरू करने का भी किया ऐलान

● रांची-संभलपुर फोरलेन इकोनॉमिक कॉरिडोर से ओडिशा से राज्क की कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी।

● रांची-खूंटी फोरलेन सड़क बनी तो आधे घंटे में खूंटी की दूरी तय होगी।

● बेड़ो-खूंटी टू-लेन पेव्ड शोल्डर सड़क 48 किलोमीटर लंबी होगी।

● रांची आउटर रिंग रोड का डीपीआर भी मंजूर कर लिया गया है।

● रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलर पर सोहराई पेंटिंग बनेगी।

● रांची-सिल्ली-मुरी सड़क एनएच घोषित होगी, गति शक्ति से निर्माण की संभावना जांची जाएगी।

● रांची और जमशेदपुर में ई-फ्लैश बस के परिचालन का ट्रायल होगा।

● गढ़वा से रामानुजगंज फोरलेन सड़क का किया जाएगा निर्माण, इससे लोगों को बड़ी सुविधा होगी।

● पलामू-औरंगाबाद सड़क पर पड़वा से सिलदाग तक फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा।

● देवघर में 49 किलोमीटर लंबा फोरलेन बाइपास का निर्माण कराया जाएगा, प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी।

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● कोडरमा-मेघातारी खंड फोरलेन सड़क को मंजूरी, पाकुड़ में 20 किमी लंबा बाइपास निर्माण होगा।

● हंटरगंज में सात किलोमीटर लंबे बाइपास का निर्माण कराया जाएगा।

सड़क में दो साल में अमेरिका के बराबर

गडकरी ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। रोड सेक्टर में जो काम हुआ वह सबके सामने हैं। हमने सात वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। हमारे देश में लॉजिस्टिक सपोर्ट 16 प्रतिशत थी। अब एक अध्ययन में बताया गया है कि यह छह फीसदी घटा है। गडकरी ने कहा कि यह संकल्प है कि भारत का रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर दो साल में अमेरिका के बराबर होगा। देश सबसे बड़ा नेशनल हाइवे नेटवर्क बन चुका है।

रांची-पटना कनेक्टिविटी होगी आसान

नितिन गडकरी ने कहा कि लोकार्पण और शिलान्यास हुई परियोजनाओं से रांची और पटना के बीच कनेक्टिविटी आसान होगी। पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगा। लॉजिस्टिक लागत में कटौती होगी, जिससे औद्योगिक और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय उत्पादों एवं कृषि उपज की बड़े बाजारों तक पहुंच आसान होगी

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