गोरखपुर. डिजिटल अटेंडेंस को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का धरना- प्रदर्शन जारी है. गाजीपुर, इटावा, वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला. इसी बीच, बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने बताया कि अगर 2027 में बीजेपी को जीतना है तो शिक्षकों के अटेंडेंस वाले मुद्दे पर ध्यान देना होगा. देवेंद्र प्रताप ने यह भी कहा कि अगर शिक्षकों के अटेंडेस के मुद्दे पर सही ढंग से हल नहीं किया गया तो गंभीर राजनीतिक परिणाम सामने आएंगे.
उन्होंने अपने पत्र में लिखा, ‘शिक्षक सभी दायित्वों का निर्वहन महत्वपूर्ण ढंग से करते हैं.1621 शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दी. उनके बलिदान को सरकार ने भुला दिया. इन्हीं प्राथमिक शिक्षकों के दाम पर पोलियो ड्रॉप में भारत में विश्व रिकॉर्ड बनाया पर इनको अपमानित करने के उद्देश्य से उनको नाराज करने के उद्देश्य से इनकी डिजिटल अटेंडेंस का नियम बनाया गया है. हम सरकार के मुख्य सचिव से पूछना चाहते हैं कि सरकार को यह नियम बनाते समय समरूपता का ख्याल रखना चाहिए. जिनके लिए आप यह कार्य करने जा रहे हैं, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए था. प्रदेश के किसी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं होती है पर शिक्षकों के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है. जिनके कर्तव्य से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, उनके खिलाफ यह क्यों किया जा रहा है. प्रदेश के नौकरशाही, सरकार के खिलाफ साजिश के तहत यह कर रहे हैं. वो सभी लोग सरकार के खिलाफ साजिश में लिप्त है जिन लोगों ने यह नियम बनाया.’
‘नौकरशाही अराजकता की सीमा तक चली गई’
पत्र में एमएलसी सिंह ने लिखा, ‘प्रदेश की जनता सरकार से क्यों नाराज है, उनको सब कुछ मोदी और योगी सरकार ने दिया. अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित किया. कानून व्यवस्था और सुशासन का नया मॉडल स्थापित किया दुनिया में इसकी चर्चा है. इतनी सारी उपलब्धियां के बावजूद क्यों हम लोकसभा 2024 हारे हैं. अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं आए? क्योंकि नौकरशाही अराजकता की सीमा तक चली गई है.’
‘डिजिटल अटेंडेंस को वापस लेना होगा’
उन्होंने कहा, ‘हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है. कार्यकर्ता हताश और निराश होकर अपेक्षित होकर के घर बैठ गए हैं. दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है उम्मीदवारों के खिलाफ बाते की गईं. संविधान बदलने को लेकर भ्रांति की लहर दौड़ गई. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत सरकार को असीमित अधिकार दिया लेकिन अफसर ने गलत फैसला लेते हुए शिक्षकों को बाहर कर दिया. 2027 का जो चुनाव है, उसमें सफलता हासिल करने के लिए हमारी सरकार को इस डिजिटल अटेंडेंस को वापस लेना होगा. अगर हमारे सुझावों को सरकार मानेगी तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी.’
उन्होंने आगे कहा, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना मेरा काम है. वही मैं कर रहा हूं. सभी को यह करना चाहिए जनता के बीच की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना चाहिए.’
