दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह पढ़ने के बाद ही हम ऑड ईवन पर फैसला लेंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में 13 से 20 नवंबर के बीच ऑड ईवन लागू करने को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देंगे. इसके बाद ही हम ऑड ईवन लागू करने पर फैसला लेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली ऐप आधारित टैक्सी पर रोक लगा दी गई है.
गोपाल राय ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण की स्थिति को लेकर यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब दिल्ली और केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी. कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कई आदेश जारी किए. ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद हमने उसे लागू करने के लिए संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और कई निर्देश जारी किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और दिल्ली कैबिनेट के फैसले के बाद लगवाए गए स्मॉग टावर को जिस तरह DPCC चेयरमैन द्वारा बंद कर दिया गया था, उसे फिर से चालू कराने और रियल टाइम स्टडी को फिर से चालू कराने के आदेश के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं. उन्होंने कहा कि मैं लगातार केंद्र से अपील कर रहा था कि संयुक्त रूप से काम करना चाहिए. दिल्ली में हम लगातार GRAP के नियमों को लागू कर रहे हैं. लेकिन हमारी पड़ोसी सरकारें जिस तरह चुप्पी साधकर बैठी हैं. मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बैठकें होंगी और नियम लागू होंगे.
SC के आदेश को पढ़ने के बाद ही ऑड ईवन पर फैसला
गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रदुषण पर विस्तार से सुनवाई की है. हमने कोर्ट के आर्डर का अध्यन किया है. आज हमने संबंधित विभागों और मंत्रियों के साथ बैठक की है, जिसमें कई फैसले लिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टावर को खोलने का निर्देश दिया जो डीपीसीसी के चेयरमैन ने बंद कर दिया था. इसके साथ ही रीयल टाइम स्टडी को भी शुरू करने के निर्देश दिए. इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं.
दिल्ली में पटाखे पर प्रतिबंध, बाकी राज्य भी करे ऐसा
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मैं लगातार मांग करता रहा हूं कि हमारे चारों तरफ के राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए. BJP केवल बयानबाजी करके प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहती है. मुझे लगता है कि पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर होगा. इस समय पता ही नहीं चल रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी देश में है. NCR के राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अलग-अलग फ़्यूल वाली गाड़ियों पर स्टिकर लगाया जाए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली अकेला राज्य है जिसने ऐसा किया है.
गोपाल राय ने और क्या क्या कहा?
- गोपाल राय ने कहा कि हमने आज आदेश जारी किया है कि कल तक स्मॉग टावर को फुल कैपेसिटी में चलाया जाए और रियल टाइम स्टडी के लिए जल्द फंड जारी हो. ओपन बर्निंग को रोकने के लिए 611 टीमें बनाई गई हैं.
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर ऐप आधारित दिल्ली से बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है.
- ऑड इवेन को लेकर 2 स्टडी रिपोर्ट है, उसे हम अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे. कोर्ट ने ऑरेंज स्टिकर वाली डीजल गाड़ियों BS III और BS IV गाड़ियों को लेकर कहा था, उसकी डीटेल हमने मांगी है.
- ऑड ईवन को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को पूरी जानकारी देंगे. उसके बाद फ़ैसला होगा कि 13 तारीख से ऑड इवेन को लागू किया जाएगा या नहीं.
- राय ने आगे कहा कि एक स्टडी है कि दिल्ली के प्रदूषण में 31% ही दिल्ली की भागीदारी है और उसमें 30-35% वाहनों के प्रदूषण की भागीदारी है.
- पराली जलने की घटनाएं पंजाब में कम हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की तरफ से जानकारी भी दी गई. मशीनों के लिए सब्सिडी के लिए कोर्ट ने कहा भी कि उसमें 50 फीसदी केंद्र भागीदारी दे. SHO को कोर्ट ने जिम्मेदारी दी है कि पराली को कंट्रोल करें.
- गाड़ियों का प्रदूषण, पराली और डस्ट ही NO2 को बढ़ाते हैं. उसके लिए भी इन्हीं पर नियंत्रित करना पड़ेगा.
- कृत्रिम बारिश को लेकर हमने IIT कानपुर के साथ मीटिंग की थी. उनसे निवेदन किया था कि दिल्ली में सर्दियों में कैसे कृत्रिम बारिश कर सकते हैं इसकी स्टडी करे.
