संचार नाउ। उत्तर प्रदेश सरकार के डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब ई-ऑफिस प्रणाली की ओर तेजी से अग्रसर हो चुका है। सरकार के निर्देशानुसार, प्रदेश के सभी सरकारी महकमों को ई-ऑफिस में परिवर्तित किया जा रहा है, इसका खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद, अधिकारी कहीं से भी फाइलों को अप्रूव कर सकेंगे, साथ ही सभी फाइलें डिजिटल रूप से संरक्षित और समयबद्ध होंगी। इस डिजिटल परिवर्तन से प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही आएगी।
NIC कर रही है तकनीकी कार्य, अधिकारी-कर्मचारियों के ईमेल आईडी और डिजिटल साइन की प्रक्रिया शुरू
इस परियोजना को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा तकनीकी सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लगभग 160 अधिकारी और कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल हैं।
- अब तक अधिकांश अधिकारियों और कर्मचारियों के ईमेल आईडी तैयार हो चुके हैं और डिजिटल साइन तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
सीईओ एन.जी. रवि कुमार ने दिए शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एन.जी. रवि कुमार ने ई-ऑफिस की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान की निगरानी कर रहीं प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि इस कार्य के लिए प्रबंधक सिस्टम डॉ. के.एम. चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनके नेतृत्व में सिस्टम विभाग की टीम ई-ऑफिस को सुचारू रूप से लागू करने में जुटी है।
डिजिटल साइन के लिए 2 और 3 जून को लगेगा विशेष शिविर
जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के डिजिटल साइन या ईमेल आईडी अब तक नहीं बन सके हैं, उनके दस्तावेज लेने हेतु ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से एक विशेष शिविर का आयोजन प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में 2 और 3 जून किया जा रहा है। इस शिविर में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्राधिकरण का पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।
ई-ऑफिस से मिलेंगी ये प्रमुख सुविधाएं
- ऑनलाइन फाइल मूवमेंट और अप्रूवल
- समय और तिथि की डिजिटल स्टैम्पिंग
- कहीं से भी फाइल अप्रूव करने की सुविधा
- फाइलों की सुरक्षा और ऑटोमैटिक रिकॉर्डिंग
- कागज़ी कार्यप्रणाली से मुक्ति और दक्ष प्रशासन
ई-गवर्नेंस के नए मानक होंगे स्थापित
डिजिटल उत्तर प्रदेश की दिशा में यह पहल एक बड़ा और निर्णायक कदम है। ई-ऑफिस के सफल क्रियान्वयन से सरकारी कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, त्वरित और उत्तरदायी होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का यह प्रयास प्रदेश में ई-गवर्नेंस के नए मानक स्थापित करेगा।
