संचार नाउ। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण (यीडा), यूपीसीडा सहित अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में औद्योगिक विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।
दरअसल, यह समीक्षा बैठक राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने, औद्योगिक भूखंडों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और उद्यमियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। प्रमुख सचिव के निर्देशों से प्राधिकरणों की कार्यशैली में गति और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण पर दिया गया विशेष जोर
प्रमुख सचिव ने औद्योगिक इकाइयों के फैक्ट्री एक्ट के तहत पंजीकरण की धीमी गति पर असंतोष जताया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्राधिकरण, श्रम एवं कारखाना विभाग के साथ समन्वय बनाकर विशेष शिविरों का आयोजन करें, ताकि उद्यमियों को पंजीकरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने श्रम विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उद्यमी इन शिविरों में आकर पंजीकरण करवा सकें और उन्हें अनावश्यक भाग-दौड़ न करनी पड़े।
निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हो पंजीकरण प्रक्रिया
आलोक कुमार ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया कि तय समयसीमा में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल औद्योगिक इकाइयों की वैधता सुनिश्चित होगी, बल्कि राज्य में पारदर्शी और सुनियोजित औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
औद्योगिक भूखंडों पर निर्माण में देरी बर्दाश्त नहीं
प्रमुख सचिव ने औद्योगिक भूखंड लेकर लंबे समय से उद्योग स्थापित न करने वाले आवंटियों के प्रति सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि ऐसे आवंटी जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं, तो उनके भूखंडों का आवंटन निरस्त किया जाए और उन भूखंडों को नए इच्छुक और सक्रिय उद्यमियों को आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के उद्देश्य को सफल बनाने में सहायक होगा।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस समीक्षा बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, श्रीलक्ष्मी वीएस और प्रेरणा सिंह, महाप्रबंधक (वित्त) विनोद कुमार, महाप्रबंधक एके सिंह, ओएसडी एनके सिंह, गिरीश कुमार झा और रामनयन सिंह सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़े।
