नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की सदस्य किरण नेगी और फिरदोस खान ने स्वाति मालीवाल को एक कठोर पत्र लिखा है। इस पत्र में मालीवाल पर आरोप लगाया गया है कि वह 700 से अधिक महिलाओं के संघर्षों का उपयोग अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए कर रही हैं।
नेगी और फिरदोस ने लिखा है पत्र
नेगी और फिरदोस का यह पत्र मालीवाल को उनकी दिल्ली से राज्यसभा सदस्य की हैसियत से संबोधित करते हुए हाल ही में मालीवाल द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती देता है। कथित तौर पर, मालीवाल ने सार्वजनिक रूप से निर्वाचित सरकार की आलोचना की थी कि उसने डीसीडब्ल्यू को आवश्यक धनराशि जारी करने में विफलता दिखाई है, जिससे आयोग की वर्तमान चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
आप सरकार ने डीसीडब्ल्यू के बजट को बढ़ाया
नेगी और फिरदोस इन दावों का जोरदार खंडन करते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 2015 से डीसीडब्ल्यू के बजट को काफी बढ़ा दिया है। वे बताती हैं कि बजट केवल दो वर्षों में पांच करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गया, जिससे संचालन का विस्तार हुआ।
बताया कि इसमें 181 महिला हेल्पलाइन, रेप क्राइसिस सेल और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जो शहर में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से हैं।
उपराज्यपाल ने रोकी डीसीडब्ल्यू की धनराशि
पत्र में मालीवाल के 181 महिला हेल्पलाइन बंद होने और डीसीडब्ल्यू को धनराशि रोकने के दावों का भी खंडन किया गया है। नेगी का आरोप है कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने नवंबर 2023 से डीसीडब्ल्यू की धनराशि रोकी है, बावजूद इसके कि कोर्ट ने निर्देश दिए थे। वह इस बात पर जोर देते हैं कि ये कदम लंबे समय से निर्वाचित दिल्ली सरकार के समर्थन के बावजूद उठाए गए, जिसने कथित रूप से हमेशा डीसीडब्ल्यू की पहलों का समर्थन किया है।
नेगी और फिरदोस ने मालीवाल के बजट कटौती और स्टाफ हटाने के दावों पर भी प्रतिक्रिया दी, यह कहते हुए कि बजट प्रस्तुतियों में देरी और अवैध नियुक्तियों के आरोप डीसीडब्ल्यू के भीतर के विपक्षियों द्वारा बनाए गए थे, न कि निर्वाचित सरकार द्वारा।
पत्र के अंत में मातीवाल से की गई अपील
पत्र के अंत में मालीवाल से अपील की गई है कि वह निर्वाचित सरकार को निशाना बनाने के बजाय एलजी और अन्य लोगों को उजागर करने पर ध्यान दें, जो आयोग की वर्तमान स्थिति के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं।
यह पत्राचार डीसीडब्ल्यू और आप (AAP) के राजनीतिक हस्तियों के बीच तनाव में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है, जो दिल्ली में महिलाओं के कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावित करने वाले गहरे प्रशासनिक और राजनीतिक संघर्षों को उजागर करता है।
