नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह कोऑपरेटिव सोसाइटियों और इसी तरह की संस्थाओं के संचालन में ‘औपनिवेशिक युग की मानसिकता’ बनाए हुए है, जहां जिला मजिस्ट्रेट जैसे नौकरशाहों के जीवनसाथियों को पदेन पदाधिकारी बनाया जाता है.
इस मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई की. पीठ ने कहा कि ऐसे प्रावधान लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से असंगत हैं और इन व्यवस्थाओं का आधुनिक शासन में कोई औचित्य नहीं है. पीठ ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक निकायों का नेतृत्व निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए.
पीठ ने राज्य सरकार से दो महीने के भीतर संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने के लिए कदम उठाने को कहा. पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई सोसाइटियों के उपनियम जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य सचिवों जैसे शीर्ष अधिकारियों की पत्नियों को अध्यक्ष के पद जैसे पद प्रदान करते रहे हैं.
बेंच बुलंदशहर की जिला महिला समिति की एक पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी. इस ग्रुप ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पत्नी को उनकी समिति का एक्स-ऑफिशियो प्रेसिडेंट बनाए जाने के बाद इसे चुनौती दी थी. ग्रुप ने दलील दी कि बेसहारा महिलाओं की मदद करने के लिए बनाई गई यह बॉडी एड हॉक बेसिस पर चलाई जा रही थी और इस अरेंजमेंट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी थी.
बेंच ने पूछा, “बिना किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के DM की पत्नी को ऐसी सोसाइटी का एक्स-ऑफिशियो प्रेसिडेंट क्यों होना चाहिए?” इसने कहा कि समिति के आर्टिकल्स ‘कलेक्टर की पत्नी के हाथों की धूल’ वाली सोच दिखाते हैं. राज्य ने माना कि 1860 के रजिस्ट्रेशन कानून को बदलने के लिए एक नया बिल पहले से ही तैयार किया जा रहा है और इसे फाइनल करने के लिए जनवरी के आखिर तक का समय मांगा.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का यह भरोसा भी दर्ज किया कि ब्यूरोक्रेट्स के जीवनसाथी को पद संभालने की इजाजत देने वाले कॉलोनियल-एरा के नियमों को हटा दिया जाएगा और नया कानून जितनी जल्दी हो सके असेंबली के सामने रखा जाएगा और बिना देर किए नोटिफाई किया जाएगा.
