मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी. बैठक में प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलने की संभावना है.
इसके साथ ही कैबिनेट में जनपद बहराइच के ग्राम बहराइच खास में नॉन.जेड.ए आबादी में जिला पूर्ति कार्यालय के सामने स्थित जर्जर राजस्व भवन को ध्वस्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है. वहीं बैठक में यूपी के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है.
इसके साथ ही कैबिनेट में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह क) (ष्टटम संशोधन) नियमावली 2023 को हरी झंडी दी जा सकती है. नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद विभाग में अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता लेवल-2 के पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ होगा.
दरअसल सिंचाई विभाग में वर्तमान व्यवस्था के तहत अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता लेवल 2 के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा होना जरूरी है. विभाग के पास इतनी लंबी सेवा वाले अधीक्षण अभियंता नहीं होने के कारण बीते तीन साल से पदोन्नति अटकी हुई है. विभाग में मुख्य अभियंता के 37 में से 18 पद भी खाली चल रहे हैं. नियमावली में संशोधन कर अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता पद पर पदोन्नति के लिए सेवाकाल की अवधि को 25 से घटाकर 22 साल किया जा रहा है.
इसके साथ ही रामपुर जनपद में रामपुर-शाहबाद-बाजपुर मार्ग पर 57.592 किलोमीटर लंबी सड़क के चौडीकरण और सुंदरीकरण का प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी. वहीं मथुरा में सर्किट हाउस का निर्माण करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी जा सकती है. इस सर्किट हाउस के निर्माण के लिए पशुपालन विभाग के दीनदयाल पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान की जमीन में से दो हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की जाएगी.
कैबिनेट बैठक में 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है. इससे पहले 28 जून को आयोजित कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी. इनमें उत्तर प्रदेश टाउनशिप योजना को मंजूरी का प्रस्ताव प्रमुख रूप से था. इसके तहत दो लाख से कम आबादी वाले शहरों के लोग लाभान्वित होंगे.
