रखरखाव में लापरवाही पर उद्यान से जुड़ी 4 फर्मों पर 17 लाख रुपये का जुर्माना

Sanchar Now
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हरियाली दुरुस्त करने को एक सप्ताह का मौका, और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

संचार न्यूज़। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उद्यान विभाग ने चार फर्मों पर 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
रिहायशी इलाकों में उद्यान कार्यों में लापरवाही मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। जुर्माने के इस रकम की वसूली इन फर्मों के मासिक बिलों के भुगतान में से कटौती कर की जाएगी। 7 दिन में कार्यों की गुणवत्ता में सुधार न मिलने पर इन फर्मों को काली सूची में भी डालने की चेतावनी दी गई है।


ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित जी-20 सम्मेलन को देखते हुए शहर को साफ सुथरा, हरा-भरा व सुंदर बनाने के लिए सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आवासीय सेक्टरों के पार्क, ग्रीन बेल्ट सहित सभी प्रमुख मार्गों की रोड साइड ग्रीनरी आदि को दुरुस्त कराया जा रहा है।

सीईओ के निर्देश पर उद्यान विभाग की टीम सेक्टरों में जाकर निरीक्षण कर रही है। रोड साइड ग्रीनरी का भी जायजा ले रही है। खामी मिलने पर लापरवाही करने वाली फर्मों पर जुर्माना भी लगा रही है। उद्यान विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक कपिल सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम ने हाल ही में सेक्टर रो -वन और रो- 2 का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रीनरी का रखरखाव कार्य ठीक से न होने पर कर्मस्टार इंटरप्राइजेस 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। टीम ने सेक्टर गामा-1 व 2 का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सेक्टरों के पार्क, ग्रीन बेल्ट और पाथवे आदि दुरुस्त नहीं मिले, जिसके चलते राजा कंस्ट्रक्शन फार्म पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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इसी तरह सेक्टर अल्फा वन और टू के निरीक्षण के दौरान भी यही सब खामियां मिली, जिसके चलते प्राधिकरण की टीम ने मिलेनियम एग्रीटेक फॉर्म पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेक्टर बीटा 1 व 2 में पार्क, ग्रीन बेल्ट, पाथवे आदि खराब हालत में मिलने पर बाबा कंस्ट्रक्शन फर्म पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आनंद वर्धन ने बताया कि इन फर्मों पर लगी पेनल्टी की वसूली आगामी मासिक बिलों के भुगतान में से कटौती करके की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि ग्रेटर नोएडा की हरियाली के रखरखाव में लापरवाही बरतने वाली फर्मों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ग्रीनरी को दुरुस्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद भी लापरवाही मिलने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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