संचार न्यूज़। यमुना प्राधिकरण में सोमवार को 79वी बोर्ड बैठक चेयरमैन अनिल सागर की अध्यक्षता आयोजित की गई। बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान 2041 को अप्रूव किया गया। इसके साथ ही मास्टर प्लान के लिए जो 55 गांव सम्मलित हुए थे उनको भी शामिल किया गया है। साथ ही 1000 एकड़ जमीन और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
दरअसल, सोमवार को यमुना प्राधिकरण में 79वी बोर्ड बैठक अध्यक्ष अनिल सागर के अध्यक्षता में शुरू हुई जिसमें यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह सहित गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और आगरा के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे जिसमें मास्टर प्लान 2041 को अप्रूव किया गया।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण को राजस्व के रूप में पिछले सालों के मुकाबले 285.61% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। 2022-23 में 15 जनवरी 2023 तक कुल राजस्व 1784.63 करोड़ प्राप्त हुआ था जिसके मुकाबले 2023-24 में 15 जनवरी 2024 तक प्राधिकरण को 5107.75 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान 2041 के लिए जो 55 गांव सम्मिलित किए गए थे उनको शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही 1000 एकड़ जमीन एविएशन हब के लिए बढ़ाई गई है। राया हेरीटेज सिटी की डीपीआर को अप्रूव किया गया है और आगरा में एक नई इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसई जाएगी जो 1050 हेक्टेयर में होगी जिसकी डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर जोड़ने के लिए इंटरचेंज बन रहा है उसका अनुमोदन भी बोर्ड बैठक में पास किया गया है। वही इंटरचेंज से प्रभावित किसानों को सेक्टर 17 बी में प्लॉट दिए जाने का निर्णय भी आज बोर्ड बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही किसानों को यह भी छूट दी गई है कि अगर उनके परिवार से कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो वह अपने प्लॉट को भेज सकते हैं। इसके साथ ही किसानों को राहत देते हुए बोर्ड में किसानो के 7% प्लॉट पर जो ब्याज लगता था उसको खत्म कर दिया गया है। अरुणवीर सिंह ने बताया कि अब संस्थागत की श्रेणी में आने वाले 10 एकड़ से अधिक आकर के भूखंड जो डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टिट्यूट, स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स एकेडमी, मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के लिए होंगे उन्हें ई ऑक्शन की परिधि से बाहर रखा जाएगा।
यमुना प्राधिकरण की ड्राफ्ट महायोजना 2041 को बोर्ड में मिली मंजूरी
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ड्राफ्ट महायोजना 2041 को बोर्ड बैठक में पेश किया गया जिसके बाद बोर्ड बैठक में उसे स्वीकृत करते हुए शासन के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण 6 जनपदों जिनमे गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और आगरा तक फैला हुआ है तथा प्राधिकरण के क्षेत्र में इन जनपदों की कुल 1149 राजस्व गांव अधिसूचित है।
आगरा में अर्बन सेंटर विकसित करेगा प्राधिकरण
प्राधिकरण द्वारा गौतम बुद्ध नगर एवं बुलंदशहर में पहले चरण में विकास योजनाओं का कार्य, जनपद अलीगढ़ में लॉजिस्टिक पार्क योजना का कार्य तथा जनपद मथुरा में हेरिटेज सिटी परियोजना का कार्य प्रगति पर है। अब प्राधिकरण द्वारा जनपद आगरा में भी अर्बन सेंटर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यमुना प्राधिकरण द्वारा फीजिबिलिटी के आधार पर यमुना एक्सप्रेसवे के करीब 1050 हेक्टेयर भूमि पर अर्बन सेंटर विकसित किए जाएंगे। इस महा योजना को तैयार किए जाने के लिए आरएफपी के माध्यम से ई टेंडर जारी कर कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा।
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था होगी पुख्ता
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के द्वारा हाईवे पर ग्रस्त व शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था एवं अपराधों पर रोक लगाने को लेकर पुलिस विभाग को चार वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। जिनमें इनोवा एवं बोलेरो किराए पर उपलब्ध की जाएगी जिससे कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी।
