ग्रेटर नोएडा। किसानों को छह फीसदी आवासीय भूखंड जल्द उपलब्ध कराने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बुधवार को समीक्षा बैठक की। लीज प्लान जारी करने और किसानों के नाम लीज डीड कराने में धीमी गति पर सीईओ ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को जमीन देने वाले किसानों को विकसित एरिया में छह फीसदी रिहायशी भूखंड दिया जाता है। भूलेख विभाग से पात्रता तय होने के बाद नियोजन विभाग प्लॉट नियोजित करता है। प्रोजेक्ट विभाग उसे विकसित कर लीज प्लान जारी करता है और फिर किसानों के नाम लीज डीड होती है। सीईओ रितु माहेश्वरी ने बुधवार को छह फीसदी आवासीय भूखंड से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा की। पूर्व में दिए गए निर्देश पर धीमी प्रगति से नाराज सीईओ ने अधिकारियों को फटकार लगाई।
अभियान चलाकर नियोजित भूखंडों पर अतिक्रमण हटाने के लिए के निर्देश
सीईओ ने प्रोजेक्ट विभाग को लक्ष्य दिया है कि जिन भूखंडों को विकसित करने का काम चल रहा है, उसे शीघ्र पूरा कर लीज प्लान जारी करें, ताकि किसानों के नाम लीज डीड किया जा सके। जिन भूखंडों पर अवैध अतिक्रमण है, उसे पुलिस-प्रशासन की मदद से तत्काल हटाकर उसे विकसित कर लीज प्लान जारी करें। नियोजन विभाग को शेष किसानों का भूखंड भी नियोजित करने के निर्देश दिए।
हर सप्ताह छह फीसदी भूखंडों की होगी समीक्षा
सीईओ ने साफ कहा है कि अगर किसी किसान की पात्रता के बिना भूखंड दिया गया तो उस अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीईओ ने अब हर सप्ताह छह फीसदी भूखंड के प्रकरणों की समीक्षा करने की बात कही, जिस विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं मिली उसके खिलाफ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एसीईओ अमनदीप डुली व एसीईओ आनंद वर्धन समेत कई वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।
