यमुना प्राधिकरण की 93वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय अनुशासन पर बड़ा फैसला, कॉरपस फंड से मजबूत होंगी नागरिक सुविधाएं

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संचार नाउ। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 93वीं बोर्ड बैठक आज 28 सितंबर 2026 को आयोजित की गई। बैठक में प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के साथ क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास, नागरिक सुविधाओं के रखरखाव और वित्तीय स्थायित्व को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों में YEIDA Corpus Fund Investment Regulation 2026-27 तैयार करने का निर्णय प्रमुख रहा।

पिछले वर्ष की तुलना में 182 फीसदी से ज्यादा बढ़ी आय

प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 14 सितंबर 2026 तक कुल प्राप्तियां 4,222.37 करोड़ रुपये रही हैं। यह पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 182.35 प्रतिशत अधिक है। औद्योगिक और मिक्स लैंड योजना के तहत ही 2,420.7 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

वहीं, इसी अवधि में प्राधिकरण का कुल व्यय 5,501.71 करोड़ रुपये रहा। इसमें भूमि अधिग्रहण तथा विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋण की अदायगी पर 4,344.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

कॉरपस फंड में रखी जाएंगी गैर-आवर्ती आय

बोर्ड बैठक में YEIDA Corpus Fund Investment Regulation 2026-27 तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत One Time Lease Rent और अन्य पात्र गैर-आवर्ती प्राप्तियों को अलग कॉरपस फंड में रखा जाएगा और निर्धारित नियमों के अनुसार सुरक्षित निवेश किया जाएगा।

निवेश से मिलने वाले ब्याज और अनुमन्य राशि का इस्तेमाल क्षेत्र की सड़कों, जलापूर्ति, सीवरेज एवं ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, ग्रीन बेल्ट और अन्य नागरिक सुविधाओं के रखरखाव एवं मरम्मत में किया जाएगा।

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दीर्घकालिक वित्तीय स्थायित्व पर जोर

प्राधिकरण के मुताबिक कॉरपस फंड व्यवस्था से वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित होगी। बढ़ती विकास गतिविधियों के बीच नागरिक सुविधाओं के लगातार रखरखाव के लिए दीर्घकालिक और स्थायी वित्तीय व्यवस्था तैयार करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना गया है।

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