ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब कोई भी बिल्डर भवन के नक्शे में बदलाव करने से पहले खरीदारों की सहमति अनिवार्य तौर पर लगेगा। उन्हें बिना पूरा विवरण दिए सहमति नहीं ले सकेगा। यूपी रेरा को शिकायत मिली है कि कई बिल्डर संबंधित प्राधिकरण से संशोधित नक्शा पास कराने से पहले खरीदारों से लिखित सहमति नहीं लेते। यही नहीं, कुछ मामलों में पूरा विवरण बताए बिना ही दबाव बनाकर सहमति ले लेते हैं। यह रेरा ऐक्ट की धारा-14 का उल्लंघन है। इस पर संज्ञान लेते हुए रेरा ने नक्शे में संशोधन के लिए कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की लिखित सहमति अनिवार्य कर दी है।
बिल्डर को बताना होगा कि बदलाव से कारपेट एरिया, कॉमन एरिया पर क्या असर पड़ेगा और क्या नया निर्माण जोड़ा या हटाया जा रहा है। आवंटी वही माना जाएगा, जिसके साथ एग्रीमेंट फॉर सेल हो चुका है। सहमति के साथ सभी आवंटियों के पते, मोबाइल और ई-मेल की लिस्ट देनी होगी ताकि सत्यापन हो सके। अधिकारी के मुताबिक सहमति केवल यूपी रेरा द्वारा तय किए गए मानक प्रारूप में ही मान्य होगी। यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि बिना पूरी जानकारी दिए ली गई सामान्य सहमति स्वीकार्य नहीं है। इससे घर खरीदारों के हित सुरक्षित रहेंगे और पारदर्शिता बनी रहेगी।
