लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत चार औद्योगिक इकाइयों को 46.79 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन वितरण को मंजूरी दे दी है।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अंतर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में प्रदेश में मेगा औद्योगिक परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत पात्र कंपनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत कुल चार कंपनियों को 46.79 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन वितरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार, हमीरपुर स्थित जेके सीमेंट लिमिटेड को एक अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 (तीन तिमाही) की अवधि के लिए 29.59 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। अमेठी की कनोडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को एक जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 (एक तिमाही) के लिए 3.62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
इसी प्रकार, गोरखपुर स्थित अंकुर उद्योग लिमिटेड को एक जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 (एक तिमाही) की अवधि के लिए 10.38 करोड़ रुपए तथा हमीरपुर स्थित यूनिलीवर इंडिया लिमिटेड को एक अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 (तीन तिमाही) की अवधि के लिए 3.20 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दी गई।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, नई मेगा परियोजनाओं को आकर्षित करने और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की नीति पर लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य से पात्र औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध तरीके से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि प्रदेश में निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन को और गति मिल सके।
