उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले 2.72 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. दिवाली से पहले योगी सरकार ने इन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पारिश्रमिक देने का आदेश जारी कर दिया है. खास बात यह है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों का लाभ 2 सितंबर 2026 से ही मिलेगा. यानी कर्मचारियों को सितंबर महीने का एरियर भी दिया जाएगा.
प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन मनीष चौहान की ओर से सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया. इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की चार श्रेणियों में मासिक पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है. नई व्यवस्था के अनुसार श्रेणी-1 के कर्मचारियों को हर महीने 39 हजार रुपए मिलेंगे. वहीं, ईपीएफ और ईएसआई की कटौती के बाद श्रेणी-2 के कर्मचारियों को 19,148.76 रुपए, श्रेणी-3 को 16,999.64 रुपए और श्रेणी-4 को 15,396.14 रुपए मिलेंगे.
नवंबर में अक्टूबर की सैलरी के साथ मिलेगा सितंबर का एरियर
सरकार के आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों को नवंबर में मिलने वाले अक्टूबर महीने के पारिश्रमिक के साथ सितंबर का एरियर भी दिया जाएगा. यानी बढ़ी हुई दरें लागू होने की तारीख 2 सितंबर होने के कारण कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया भी मिलेगा. श्रेणी-1 को छोड़कर बाकी तीन श्रेणियों के कर्मचारियों के पारिश्रमिक में करीब डेढ़ गुने तक की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, जिन कर्मचारियों को पहले से ही नई निर्धारित दरों से अधिक पारिश्रमिक मिल रहा है, उनके भुगतान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. उन्हें पहले की तरह ही अधिक राशि मिलती रहेगी.
4 श्रेणियों में तय किया गया नया पारिश्रमिक
शासनादेश के अनुसार, श्रेणी-1 के कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक 39 हजार रुपए तय किया गया है. इस श्रेणी में ईपीएफ और ईएसआई की कटौती नहीं होगी. इसके अलावा 1,501 रुपए सर्विस चार्ज और 390 रुपए यूपीकास सेंटेज का भुगतान सरकार करेगी. श्रेणी-2 का कुल मासिक पारिश्रमिक 21,947 रुपए निर्धारित किया गया है. इसमें से 2,633.64 रुपए ईपीएफ और 160.60 रुपए ईएसआई के रूप में कटेंगे. इसके बाद कर्मचारी के खाते में 19,148.76 रुपए आएंगे.
श्रेणी-3 के कर्मचारियों का कुल पारिश्रमिक 19,446 रुपए तय किया गया है. इसमें ईपीएफ के 2,333.22 रुपए और ईएसआई के 145.85 रुपए की कटौती होगी. इसके बाद कर्मचारियों को 16,999.64 रुपए मिलेंगे. वहीं, श्रेणी-4 का कुल मासिक पारिश्रमिक 17,646 रुपए निर्धारित किया गया है. इसमें ईपीएफ के 2,117.52 रुपए और ईएसआई के 132.35 रुपए कटेंगे. इसके बाद कर्मचारियों को हर महीने 15,396.14 रुपए मिलेंगे.
ईपीएफ-ईएसआई और जीएसटी का खर्च भी उठाएगी सरकार
सरकार कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि के अलावा नियोक्ता की ओर से जमा किए जाने वाले ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान का भुगतान भी करेगी. सभी श्रेणियों पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी का खर्च भी सरकार ही उठाएगी. इसके अलावा सर्विस चार्ज और यूपीकास सेंटेज का भुगतान भी सरकार की ओर से किया जाएगा.
प्रमुख सचिव के मुताबिक, ईपीएफ और ईएसआई में कर्मचारी तथा नियोक्ता के अंशदान को मिलाकर कर्मचारियों को सरकार की ओर से घोषित श्रेणीवार 20 हजार, 22 हजार, 25 हजार और 40 हजार रुपए से अधिक का लाभ मिलेगा. ईपीएफ में जमा होने वाली राशि भविष्य में कर्मचारियों को ही मिलेगी. इसके साथ ही सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार की ओर से घोषित स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का लाभ भी मिलेगा. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम कर रहे 2.72 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा.
