Allahbad High Court का बड़ा आदेश, डेट ऑफ बर्थ सुधार में बोर्ड की ये समयसीमा अब बाधक नहीं

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मतिथि में सुधार के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों की गलती का खामियाजा छात्र को नहीं भुगतना पड़ सकता। यदि स्कूल के अभिलेखों में जन्मतिथि सही दर्ज है और गलती माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिकॉर्ड में हुई है तो सुधार के लिए निर्धारित तीन साल की समय सीमा लागू नहीं होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने मऊ निवासी दिलीप सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बोर्ड को याची का संशोधित हाईस्कूल प्रमाणपत्र चार सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है।

याची की जन्मतिथि स्कूल के अभिलेखों में चार अप्रैल 2003 दर्ज थी लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिकॉर्ड में इसे गलती से चार अप्रैल 2002 दर्ज कर दिया गया था। याची ने इस त्रुटि को ठीक कराने के लिए आवेदन किया था। हाईस्कूल प्रमाणपत्र जारी होने के तीन साल बाद आवेदन किए जाने के आधार पर जन्मतिथि में सुधार नहीं किया गया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

बोर्ड के रिकॉर्ड में हुई है गलती

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि स्कूल के सभी अभिलेखों में जन्मतिथि सही दर्ज है और गलती केवल बोर्ड के स्तर पर हुई है। ऐसे में विनियमावली के अध्याय तीन के विनियम सात में निर्धारित तीन साल की समय सीमा लागू नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि गलती बोर्ड के रिकॉर्ड में हुई है।

कोर्ट ने कहा कि विनियम सात के तहत तीन साल की समय सीमा प्रमाणपत्र में दर्ज गलत प्रविष्टियों में सुधार के लिए है। वर्तमान मामले में प्रमाणपत्र की बजाय बोर्ड के रिकॉर्ड में गलती हुई है, जबकि स्कूल के अभिलेख सही हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो याची के नियंत्रण से बाहर थी। इसलिए वह बोर्ड के रिकॉर्ड में सुधार होने तक अपने अधिकार के लिए दावा कर सकता है।

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कोर्ट ने यह भी कहा कि बोर्ड का दायित्व है कि उसके द्वारा जारी प्रमाणपत्र सही हों। यदि गलती बोर्ड के स्तर पर हुई है तो उसे अपने स्तर पर सुधार करना होगा। बोर्ड अपनी अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल कर वास्तविक लिपिकीय त्रुटि को ठीक कर सकता है। परिसीमा की बाध्यता को इस अधिकार के रास्ते में नहीं आने दिया जा सकता।

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