चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा निर्देश जारी किया है। इसके तहत, सरकारी विभागों में काम करने वाले रिटायर अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी आदर्श आचार संहिता के नियम लागू होंगे। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की ओर से अलग-अलग पदों पर नियुक्त या दोबारा काम पर रखे गए रिटायर सरकारी अधिकारी चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकेंगे। उन्हें भी सेवारत सरकारी कर्मचारियों की तरह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहना होगा। आयोग ने साफ किया कि ऐसे लोग किसी चुनावी अभियान में हिस्सा नहीं ले सकते और न ही किसी उम्मीदवार के लिए वोट मांग सकते हैं।
चुनाव आयोग ने यह निर्देश गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा है। इन पांचों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने अपने पत्र में कहा कि सरकारी कर्मचारियों से पहले भी यह अपेक्षा की जाती रही है कि वे किसी चुनाव प्रचार या जनसंपर्क अभियान में हिस्सा न लें। उन्हें अपने नाम, पद या सरकारी अधिकार का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह के पक्ष में नहीं करना चाहिए। आयोग ने अब यही नियम उन रिटायर अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया है, जिन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें अलग-अलग जिम्मेदारियों में नियुक्त करती हैं।
किन लोगों पर लागू होंगी नई पाबंदियां
आयोग ने यह भी साफ किया कि आदर्श आचार संहिता के नियम सिर्फ सरकारी विभागों तक सीमित नहीं हैं। ये उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी तरह या आंशिक रूप से पैसा मिलता है। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। आयोग के मुताबिक, राज्यों के सरकारी सेवा नियमों में पहले से ही सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक है। हालांकि, रिटायर अधिकारियों और दोबारा नियुक्त किए गए लोगों के राजनीतिक आचरण को लेकर अलग से स्पष्ट नियम नहीं थे। इसी कमी को देखते हुए आयोग ने उनके लिए भी सरकारी कर्मचारियों जैसे प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है।
लापरवाही बरतने पर क्या होगा
चुनाव आयोग ने एक और अहम पाबंदी लगाई है। इसके तहत सरकार की ओर से नियुक्त रिटायर अधिकारी चुनाव की घोषणा वाले क्षेत्र या जिले के किसी चुनाव अधिकारी को सरकारी चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे। वे ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी अन्य माध्यम से बैठक भी नहीं कर सकेंगे। आयोग ने कहा कि उसके निर्देशों का उल्लंघन करने या इनका पालन करने में लापरवाही बरतने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश की जानकारी सभी संबंधित विभागों और लोगों तक पहुंचाएं। इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
